दुष्काळ निवारणासाठी महत्त्वाकांक्षी म्हणून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हाती घेतलेल्या सिमेंट साखळी बंधाऱ्याचे काम कमालीचे संथ व निकृष्ट होत असल्याचे दिसून आल्याने मंगळवारी आयोजित बठकीत जलसंधारण (स्थानिक स्तर) विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्तांनी चांगलेच फैलावर घेतले. मराठवाडय़ात १ हजार ३२ बंधारे पूर्ण करायचे होते. पकी २८२ बंधारे पूर्ण झाले आहेत. परिणामी या कामासाठी मंजूर ११३ कोटी ७८ लाख रुपयांपकी अखíचत निधी परत करण्याची नामुष्की विभागावर आली. पशुसंवर्धनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी टंचाईची बठक घेताना जलसंधारणाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमास अधिकाऱ्यांनी पुरता सुरुंग लावल्याचे स्पष्ट झाले. परिणामी या विभागातील अधिकाऱ्यांची झाडाझडती झाली.सिंचन घोटाळ्याच्या चच्रेच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी मोठय़ा धरणांऐवजी छोटे बंधारेच अधिक सोयीस्कर असतात, असे जाहीर सांगितले. त्यासाठी मोठय़ा निधीची तरतूद केली. मराठवाडय़ात २०१२ मध्ये तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर या कार्यक्रमाचा मोठा गाजावाजा केला गेला. एकाच वेळी उद्घाटन करून त्याचे राजकीय श्रेय काँग्रेसच्या पदरी पडेल, असेही आवर्जून पाहिले गेले. अगदी काही दिवसांपूर्वीच त्याची जाहिरात दृकश्राव्य माध्यमातूनही करण्यात येत आहे. सरकारचा यशस्वी उपक्रम असे त्यात दाखविले जात आहे. जाहिरातीत विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल एका बंधाऱ्यात कसे व किती पाणी उभे राहते असे सांगताना दिसतात. त्यामुळे टंचाई बठकीत साखळी बंधाऱ्यांचा आढावा घेतला जात आहे.नव्याने मंत्री झाल्यानंतर सत्तार यांनी चाराटंचाईचा आढावा घेतला. बठकीत बंधाऱ्यांच्या संथ कामाचा मुद्दा उपस्थित झाला. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी बंधारे अडविल्याचे कारण अधिकाऱ्यांनी पुढे केले, तर काही कामांवरून कंत्राटदार पळून गेल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, अनेक ठिकाणी ही कामे निकृष्ट होत असल्याच्या तक्रारी आल्याचे सांगण्यात आले. वेगाने काम होत नसल्याने दर १५ दिवसांनी कामाचा अहवाल द्यावा, अशी सूचना विभागीय आयुक्तांनी केली. विभागातील अधिकाऱ्यांची प्रश्नाची उत्तरे देताना भंबेरी उडाल्याने काही कामांची तपासणी करण्याचा निर्णय बठकीत घेण्यात आला.चाराटंचाईसाठी १५ कोटीमराठवाडय़ात चाराटंचाई जाणवू नये म्हणून १५ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे मंत्री सत्तार यांनी सांगितले. मराठवाडय़ात जनावरांसाठी १२० टन चारा आवश्यक आहे. सध्या ४५ टन चारा उपलब्ध आहे. कामधेनू वैरण विकास योजनेतून ९ कोटी, तर उर्वरित निधी ८ जिल्ह्यांतील नियोजन आराखडय़ातून द्यावा, अशी सूचना सत्तार यांनी केली. ३० सप्टेंबरनंतर आढावा घेऊन सरकारी जमिनीवर चारा पिके घ्यावीत, अशी सूचना आयुक्त जयस्वाल यांनी केली. जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी आदींची उपस्थिती होती.
