समुद्र किनाऱ्यावरील पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी जिवरक्षकांची नेमणुक करण्यात आली असली तरी त्यांच्या मानधनाचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. आता स्थानिक ग्रामपंचायतीनी स्वउत्पन्नातून हा भार सोसावा असे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतीची आर्थिक कोंडी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या वर्षी १ फेब्रुवारी रोजी मुरूडच्या समुद्रात झालेल्या दुर्घटनेत पुण्याच्या आबेदा इनामदार महाविद्यालयाचे १४ विद्यार्थी बुडून मरण पावले. या घटनेला आज १ वर्ष पूर्ण होत आहे. या दुर्दैवी घटनेनंतर कोकणच्या सागरी किनारपट्टीवर फिरायला येणाऱ्या पर्यटकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. त्यानंतर शासनपातळीवरून हातपाय हलवायला सुरूवात झाली. गोव्यानंतर आता रायगडच्या समुद्रकिनाऱ्यांना पर्यटकांनी आकर्षति केले आहे. विशेषत: मुंबईला लागून असलेल्या रायगड जिल्ह्य़ातील निसर्गरम्य असे किनारे पर्यटकांना भुरळ घालू लागलेत. अलिबाग, नागाव, काशिद, आक्षी, मुरूड, श्रीवर्धन दिवेआगर हे किनारे सुटीच्या दिवसात हाउसफुल्ल होतात. गेल्या काही वर्षांत रायगडच्या, किनाऱ्यांवर फिरायला येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या कमालीची वाढली आहे. त्याचबरोबर पर्यटकांना होणाऱ्या अपघातांची संख्यादेखील वाढली आहे. गेल्या १५ वषार्ंत शेकडो पर्यटकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. यात काही अतिउत्साही पर्यटकांचाही समावेश आहे. असे असले तरी जीवाला मुकणाऱ्या पर्यटकांची संख्या लक्षणीय आहे, हे नाकारून चालणार नाही. सागरी पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी काय उपाययोजना करायच्या, त्याची नेमकी जबाबदारी कुणाची, शाळा महाविद्यालयांच्या सहलींवर बंदी आणायची का. यावर बरीच चर्चा झाली, शासनानेही सागरी पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व पालघर या ४ जिल्ह्य़ातील ३४ ग्रामपंचायतींसाठी प्रत्येकी २ जीवसुरक्षारक्षक नेमण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला २ जीव सुरक्षारक्षकांचे सप्टेंबर ते मार्च २०१७ पर्यंतच्या ७ महिन्यांचे मानधन म्हणून ८४ हजार रूपये व सुरक्षा साधने खरेदीसाठी ५० हजार रूपये असा १ लाख ३४ हजारांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. रायगड जिल्ह्य़ात एकूण २४ समुद्र किनारे आहेत. त्याापकी मांडवा, किहीम, अलिबाग, नागाव, आक्षी, कोर्लई, रेवदंडा, काशिद, मुरूड, हरिहरेश्वर या १० किनाऱ्यांवर पर्यटकांची गर्दी अधिक असते. येथील पर्यटकांच्या सुरक्षेच्याा दृष्टीने शासनाने पर्यटक सुरक्षा अंतर्गत ७८ लाख ६ हजार रूपये इतका निधी उपलब्ध करून दिला. जवळपास २५ जणांना तारकर्ली येथील इंडियन इन्टीटय़ूट ऑफ स्कूगबाडायिव्हग अ‍ॅण्ड अ‍ॅक्वेटीक स्पोर्टस् येथे जीवरक्षणाचे १० दिवसांचे प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. त्यातून या १० ठिकाणी जीवरक्षकांची नेमणूकही करण्यात आली आहे. याखेरीज किनारपट्टीवरील ग्रामपंचायती, नगरपालिकांना लाईफ जॅकेटस, बोया, स्ट्रेगचर, दुर्बीण, सायरन, ब्लँकेट्स उपलब्ध करून देण्यात आले. वॉच टॉवर्स उभारण्यात आले. शिवाय ग्रामविकास विभागाने प्रत्येक ग्रामपंचायतीला १० लाख रूपयांचा निधी सुरक्षा व्यवस्था उभी करण्यासाठी दिला. असे असले तरी येत्या एप्रिलपासूनचे जीवरक्षकांचे मानधन हे ग्रामपंचायतींना अदा करावे लागणार आहे. त्याचसाठी स्वउत्पन्नातील निधी वापरावा अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. परंतु यातील अनेक ग्रामपंचायतींकडे उत्पन्नाची कोणतीही साधने नाहीत. पर्यटन वाढले असले तरी ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नात फारशी वाढ झालेली नाही. शिवाय पर्यटकांना कर लावला तरी त्यातून फारसे उत्पन्न मिळणार नाही. पावसाळ्यातील ४ महिने सागरी पर्यटन व्यवसाय बंद असतो. अशावेळी जीवरक्षकांचे मानधन कुणी आणि कसे द्यायचे असा प्रश्न या ग्रामपंचायतींना सतावतो आहे. कोकणातील ग्रामपंचायती खूप छोटय़ा आहेत त्यांच्याकडे उत्पन्नाची फारशी साधने नाहीत. विशेषत: किनारी भागात मोठे उद्योग नसल्याने कराच्या माध्यमातूनही उत्पन्न मिळत नाही. दोन जीवरक्षकांना मानधन देणे ही कठीण बाब असून शासनाने त्यांच्या मानधनासाठी स्वतंत्र तरतूद करावी अन्यथा जीवरक्षकांचे मानधन देणे कठीण होवून बसणार आहे. - महेश गुरव , सरपंच आक्षी ग्रामपंचायत
