राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. 21 ऑक्टोबर रोजी राज्यात एकाच टप्प्यात मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. तर 24 ऑक्टोबर रोजी निकालही लागणार आहेत. यावेळी निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे निवडणुकीत उभ्या राहणाऱ्या उमेदवारांना 28 लाखांच्या मर्यादेतच खर्च करावा लागणार आहे. यासाठी निवडणूक आयोगाने एक विशेष पथक तयार करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. निवडणुकीतील खर्चाव्यतिरिक्त प्रत्येक उमेदवाराला आपल्या गुन्हेगारीची पार्श्वभूमी सुद्धा जाहीर करण्यात यावी. तसंच उमेदवारांनी अर्ज भरताना कोणताही रकाना रिकामा ठेवू नये, अन्यथा त्यांचा अर्ज बाद करण्यात येणार असल्याचेही निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. यापूर्वी बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांना भेट घेतली होती. सध्या राज्यात महागाई वाढली आहे आणि त्यामुळे प्रत्येक उमेदवाराला घालून दिलेली खर्चाची मर्यादा वाढवण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली होती. सध्या खर्चासाठी 28 लाखांची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. पण हा खर्च अपुरा असल्याचे सांगत ती वाढवण्याची मागणी त्यांनी केली होती. राजकीय कार्यकर्त्यांवर राजकीय गुन्हा असला तर जाहिरात तीन वेळा वर्तमानपत्रात आणि टीव्हीमध्ये द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे त्याचा खर्च तब्बल आठ लाखांवर जातो. निवडणूक आयोगाने हा खर्च उचलावा किंवा डीजीपीआरच्या दराने जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात यावी यासाठी आदेश द्यावे अशीही मागणी त्यांनी केली होती.
