‘एनआरएए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक दलवाई यांचे प्रतिपादन अशोक तुपे, श्रीरामपूर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकारने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. काही मोजक्या पिकांखाली असलेले क्षेत्र अन्य पिकांकडे वर्ग करण्यासाठी एक प्रारूप स्वीकारले आहे. पीक पद्धतीत बदल करून शेतमालाचा औद्योगिकसाठी वापर आणि प्रक्रिया करण्याला प्राधान्य दिले असल्याची माहिती केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याकरिता नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय पर्जन्य क्षेत्र प्राधिकरणाचे (एनआरएए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक दलवाई यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्च २०१६मध्ये बरेली येथील एका सभेत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली. त्याकरीता समिती नेमण्यात आली. समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच उपाययोजना करण्यासाठी पुन्हा समिती स्थापन करण्यात आली. या दोन्ही समित्यांचे डॉ. दलवाई अध्यक्ष आहेत. समितीने २०१८मध्ये अहवाल दिला आहे. आता त्यातील शिफारशींची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. हरितक्रांतीनंतर पहिल्यांदा हे घडल्याचे डॉ. दलवाई यांनी सांगितले. देशात गहू, तांदूळ आणि मका या तीन पिकांखाली बहुतांश क्षेत्र आहे. साखरेच्या गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन घेतले जाते. विविध प्रदेशांतील प्रभावशाली राजकीय लॉबीने त्यांच्या आधारभूत किमती वाढवून घेतल्या; पण अन्य पिकांच्या किमती तेवढय़ा वाढल्या नाहीत. त्यामुळे देशाच्या पीक पद्धतीत असंतुलन निर्माण झाले. तेलबिया, डाळी व तृणधान्ये याखालील क्षेत्र कमी झाले. त्यांची आयात करावी लागली. भाव मिळत नसल्याने त्या पिकापासून शेतकरी दूर गेले. यात बदल घडविण्यासाठी एक प्रारूप विकसित करण्यात आले आहे, असे सांगून डॉ. दलवाई म्हणाले, गेल्या दोन वर्षांपासून तेलबिया, डाळी व तृणधान्ये यांच्या आधारभूत किमती वाढविण्यात आल्या आहेत. या शेतमालाच्या आयातीवर शुल्क वाढविण्यात आले. त्यामुळे खुल्या बाजारात दर योग्य राहिले. काही योजना या पिकासाठी राबविल्या. त्यामुळे देशाचा ‘क्रॉपिंग पॅटर्न’ बदलू लागला आहे. त्याखेरीज फळबागा, भाजीपाला याकडे काही क्षेत्र गेले पाहिजे म्हणून नव्याने आलेले ड्रॅगन फ्रूट, केव्ही, लिची, लक्ष्मण फळ हे फळात, तर परदेशी भाजीपाला तसेच पारंपरिक भाज्या यांच्या लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. जीवनशैलीवर आधारित शेतमालनिर्मिती हे प्राधान्य असल्याचे ते म्हणाले. शेतमालाच्या विक्रीचा मोठा प्रश्न होता. पारंपरिक पद्धतीने शेतमाल विकला जात होता. मार्केटिंगच्या जमान्यात काही बदल घडवून आणणे आवश्यक होते. त्यात सुधारणा करण्यासाठी बाजार समित्यांकरिता कायदा केला. पूर्वी प्रत्येक बाजार समितीत माल खरेदीसाठी व्यापाऱ्यांना परवाना घ्यावा लागत असे. ‘एक देश एक परवाना’ हे धोरण स्वीकारले. बाजार समितीचे अमर्याद अधिकार कमी केले. बाहेर होणाऱ्या विक्रीकर त्याचा अधिकार ठेवला नाही. ‘ई - नाम’ योजना आणली. त्याकरिता केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद केली. त्याखेरीज लहान बाजार समित्या, खासगी बाजार समित्या, शेतकरी बाजार, ग्रामीण शेती बाजार स्थापन केले जात आहेत. देशात २२ हजार शेती बाजार सुरू केले जाणार आहेत. ही क्रांती आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑनलाइन व्यवहार, क्लाऊड सोर्सिग हे तंत्र वापरले जाईल. साठवणूक, विक्रीसाठी जागा, निर्यातीसाठी यंत्रणा उभारणे, कायद्यात सुधारणा, वायदेबाजाराला महत्त्व दिले आहे, असेही डॉ. दलवाई यांनी सांगितले. महागाई कमी करण्यासाठी यापूर्वी शेतमालाचे भाव पाडले जात असत. ते करताना वाणिज्य मंत्रालय परस्पर निर्णय घेत असे; पण आता कृषी व अन्न मंत्रालयाचा सल्ला घेत आहे. एकतर्फी निर्णय घेतले जात नाहीत. आयात आणि निर्यात धोरण स्वीकारताना कृषी मंत्रालयाचा सल्ला महत्त्वाचा मानला गेला आहे, असे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद वाढविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. फळबाग, दुग्ध व्यवसाय, मच्छी व्यवसाय, कुक्कुटपालन यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. अनेक जुने कायदे अडचणीचे आहेत. बियाणे कायदा गेल्या अनेक वर्षांपासून पडून होता. आता लवकरच बियाणे कायदा येणार असून नित्कृष्ट बियाणे विकणाऱ्यांना पाच लाखांचा दंड आणि भरपाईची तरतूद आहे. खते, औषधे या कायद्यातही बदल केले जाणार आहेत, असे डॉ. दलवाई यांनी सांगितले. मूल्यसंवर्धनाला सुरुवात देशात गरजेपेक्षा जास्त गहू, तांदूळ, साखरेचे उत्पादन होते. त्यांचे साठे वाढले आहेत. गोदामे भरली आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात त्यांचा वापर करण्याला प्राधान्य दिले आहे. उसापासून इथेनॉल बनवून ते पेट्रोल-डिझेलमध्ये वापरले जात आहे. हा वापर आणखी वाढविण्यासाठी त्या प्रकल्पाची उभारणी करण्याकरिता अर्थसाहाय्य केले जात आहे. शेतमालावर प्रक्रिया करण्याला प्राधान्य दिले आहे. पूर्वी २ टक्के डाळींवर प्रक्रिया केली जात होती, आता ते प्रमाण २० टक्क्यांवर गेले आहे. तेलबियांवर प्रक्रिया करण्याचे प्रमाण ११ टक्के झाले आहे. शेतकरी हे करू लागला आहे. त्यामुळेच मूल्यसंवर्धन सुरू झाले आहे. परिणामी देशात डाळी व तेलबिया यांचे क्षेत्र व उत्पादन वाढू लागले आहे, असे डॉ. दलवाई यांनी नमूद केले.
