सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग व वन विभाग या सरकारी कार्यालयांच्या इमारतीसह या तब्बल साडेअकरा एकर जागेवर मालकी हक्क सांगून करण्यात आलेली अतिक्रमणे अखेर हटवण्यात आली. सोमवारी सकाळीच मोठय़ा पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई करण्यात आली. या बेकायदेशीर कब्जा प्रकरणी ‘लोकसत्ता’ने गेले तीन दिवस प्रभावी पाठपुरावा केला होता, त्याची बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी तातडीने दखल घेऊन दिलेल्या आदेशानुसार ४८ तासातच ही धडक कारवाई करून इमारतींसह ही जागा पुन्हा या सरकारी कार्यालयांच्या ताब्यात देण्यात आली. सोमवारी सकाळी ८ च्या सुमारासच मोठय़ा पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई सुरू करण्यात आली. ती दिवसभर सुरू होती. नगरचे प्रांत वामन कदम, शहर विभागाचे पोलीस उपाधीक्षक बनसोडे यांच्यासह शेकडो पोलीस, तहसीलदार सुधीर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली. या अधिकाऱ्यांसह सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा व वन विभागाचे वरीष्ठ अधिकारी कारवाईच्या वेळी येथे तळ ठोकून होते. या सरकारी कार्यालयांच्या कोटय़वधी रूपये किंमतीच्या सुमारे साडेअकरा एकर जागेवर सात महिन्यांपूर्वी दोघांनी मालकी हक्क सांगून यातील बऱ्याचशा जागेवर कब्जाही केला होता. पर्यावरणपूरक ‘ग्रीन’ संकल्पनेनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधलेल्या प्रशासकीय इमारतीचाही ताबा या दोघांनी घेतला होता. या इमारतीत शुक्रवारी चक्क लग्नसोहळा झाला. त्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने शनिवारी दिले होते. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील शनिवारी जिल्ह्य़ाच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी ‘लोकसत्ता’तील याबाबतच्या ‘बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय इमारतीत लग्नसोहळा!’ या वृत्ताची गंभीर दखल घेतली.
