उद्योग आणि सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राकडून १६० कोटी भरपाई घ्या; हरित लवादाच्या समितीचा सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल नीरज राऊत तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे खाडी आणि समुद्रातील जैवविविधतेची मोठय़ा प्रमाणात हानी झाली आहे. ती भरून काढत तेथील पर्यावरणीय स्थिती पूर्ववत करण्यासाठी नुकसानभरपाई म्हणून तारापूर येथील १०२ उद्योग आणि सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राकडून १६० कोटी रुपये गोळा करण्यात यावे असे राष्ट्रीय हरित लवादाने नेमलेल्या समितीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधून होणाऱ्या प्रदूषणाच्या विरोधात अखिल भारतीय मांगेला समाजाने २०१६ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. २६ सप्टेंबर २०१९ रोजी हरित लवादाने दिलेल्या अंतरिम आदेशात तारापूर एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन सोसायटीला (टीईपीएस) नुकसानभरपाई म्हणून दहा कोटी रुपयांची दंडात्मक रक्कम भरण्याचे आदेश दिले होते. याविरुद्ध ‘टीईपीएस’ने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असता हरित लवादाने गठीत केलेल्या समितीच्या वतीने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रात औद्योगिक वसाहतीमधून झालेल्या समुद्रातील प्रदूषणापोटी पाच कोटी ९४ लाख रुपये व खाडी, खजान जमिनी व जलकुंभांची अधोगती झाल्यापोटी ७९ कोटी १० लाख रुपये असे सुमारे ८५ कोटी तसेच पर्यावरणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी (सुपर फंड) म्हणून ७५ कोटी रुपये असे १६० कोटी रुपये लागतील, असे या अहवालात म्हटले आहे. ही रक्कम आकारताना कंपनीने केलेल्या नियमनाच्या उल्लंघनाचे स्वरूप, त्याची व्याप्ती आणि किती वेळा नियमांचे उल्लंघन केले आहे याचा आधार घेतला आहे. विशेष म्हणजे उद्योगांवर दंडात्मक कारवाई करताना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या शासकीय आस्थापनांवर या अहवालात कोणताही ठपका ठेवला गेला नसल्याचे दिसून आले आहे. समिती.. : हरित लवादाने आयआयएम अहमदाबाद, आयआयटी गांधीनगर, नीरी तसेच केंद्रीय व राज्य शासनाच्या प्रदूषण मंडळाच्या सदस्यांची संयुक्त समिती स्थापन केली होती. तारापूर औद्योगिक परिसरात झालेल्या पर्यावरणाची माहिती घेणे, हानी भरून काढण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे आणि त्यासाठीचा खर्च निश्चित करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवली होती. या समितीने औद्योगिक वसाहतीमधील नऊ सांडपाण्याचे नाले, खाडीच्या पाण्याच्या नमुन्यांची तपासणी केली. तसेच परिसरातील काही गावांमधील भूजल नमुन्यांचा अभ्यास केला. प्रत्यक्ष हानी : प्रदूषित सांडपाण्यामुळे समुद्रातील मत्स्यसंपदेची हानी झाली आहे. मासेमारीवरही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दुष्परिणाम झाला आहे. किनारपट्टीच्या भागात राहाणाऱ्या नागरिकांचे अन्न आणि पाणी प्रदूषित झाले आहे. तसेच जैवविविधता नष्ट होत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. समितीने नुकसानीचा कालावधी विचारात घेताना याचिका दाखल केल्याच्या पाच वर्षांपूर्वीचा तसेच नंतरही (एप्रिल २०११ ते नोव्हेंबर २०१९) अभ्यास केला आहे. अभ्यास कालावधीमध्ये ७४ महिन्यांत प्रक्रिया केंद्राच्या क्षमतेपेक्षा अधिक प्रमाणात सांडपाण्याची आवक झाल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. त्यामुळे प्राप्त परवानगीपेक्षा अधिक प्रमाणात घातक घनकचरानिर्मिती झाली आहे.
