खरिपातील कापूस आणि सोयाबीन पिकांना उतारा नाही आणि कमी पावसामुळे रबी पिकांनाही परिस्थिती प्रतिकूल असल्याने परतूर-मंठा तालुक्यांसह संपूर्ण जालना जिल्हय़ातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अशा परिस्थितीत शासन आणि प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी तत्पर असावे, अशी अपेक्षा माजी आमदार सुरेशकुमार जेथलिया यांनी व्यक्त केली. अपेक्षेच्या तुलनेत जेमतेम ५० टक्केच पाऊस झाल्यामुळे खरिपाच्या पेरण्या लांबल्या. सोयाबीन आणि कापसाचे उत्पादन फारच कमी निघत आहे. जालना जिल्हा कापूस लागवडीचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. परंतु मुख्य पीक असलेल्या कापसास फारच कमी उतारा असल्याने शेतकरी अडचणीत आलेला आहे. रब्बीच्या पेरण्याही संपूर्ण जिल्हय़ात होऊ शकलेल्या नाहीत. सध्याच्या परिस्थितीत गुरांसाठी वैरण उपलब्ध असली तरी नजीकच्या काळात या संदर्भात अडचण भासणार आहे. ज्वारीची पेरणीच अपेक्षित क्षेत्रावर पूर्ण झालेली नसून आलेल्या पिकांची वाढ कमी आहे. त्याचा परिणाम कडब्याची टंचाई जाणवण्यात होणार आहे. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आताच जाणवू लागला असून महिन्याभरानंतर तो अधिक तीव्र होणार आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्हय़ात मागेल त्याला काम देऊन १५ दिवसांच्या आत मजुरी अदा करण्यात यावी, अशी सूचना जिल्हाधिकारी ए. एस. आर. नायक यांनी केली आहे. या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार आणि अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. नवीन कामे हाती घेताना जलसंवर्धन आणि वृक्षलागवडीच्या कामांना प्राधान्य देण्याची सूचनाही नायक यांनी केली. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी जालना तहसील कार्यालयात संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन तालुक्यातील संभाव्य पाणीटंचाई आणि उपाययोजनांच्या संदर्भात आढावा घेतला.पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर व्हावी यासाठी तालुक्यातील अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्याच्या सूचना आमदार बबन लोणीकर यांनी मंठा येथील तहसील कार्यालयातील बैठकीत दिल्या. कमी पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत प्रशासनाने शेतकऱ्यांना मदत करण्याची भूमिका ठेवावी, प्रत्यक्ष पाहणी करूनच पिकांची पैसेवारी काढावी, कोटेशन भरलेल्या शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांना तातडीने वीजजोडणी द्यावी, इत्यादी सूचना त्यांनी केल्या. पुरेशा पावसाअभावी खरीप आणि रब्बी पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांना एकरी ३० हजार रुपये अर्थसाहाय्य करावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेच्या युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष गजानन भांडवले आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
