प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून न्याय मिळत नसल्यामुळे एका शेतकऱ्याने उस्मानाबादमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवारी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. माणिक मोराळे असे या शेतकऱ्याचे नाव आहे. मोराळे यांची सव्वाशे एकर वडिलोपार्जित जमिनीचा सातबारा तलाठी, तहसीलदार व मंडलाधिकारी यांच्या संगनमताने दुसऱ्याच मृत महिलेच्या नावे करण्यात आला होता. सातबाऱ्यावरील झालेली बेकायदा नोंद दुरुस्त करावी, असे न्यायालयाचा आदेश असताना देखील दरुस्ती केली जात नाही. न्याय मिळत नसल्यामुळे या शेतकऱ्यांने आज आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. मोराळे यांची वडजी येथे सव्वाशे एकर वडिलोपार्जित जमीन आहे. काही अधिकाऱ्यांनी बेकायदा ही जमीन मृत महिलेच्या नावे केल्याचा आरोप शेतकऱ्याने केला आहे. याप्रकरणात शेतकऱ्याने न्यायालयात धाव घेतली होती. २३ सप्टेबर २०११ च्या खंडपीठाच्या निकालाने त्यांना न्याय दिला. मात्र मोराळे यांना अद्यापही प्रशासकीय यंत्रणेकडून न्याय मिळालेला नाही. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे सातबारा दुरुस्ती करुन मिळावा, यासाठी ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात पायपीट करत आहेत. मात्र, शासकीय अधिकारी त्यांना सहकार्य करत नाहीत. शासकीय कर्मचारी दुर्लक्ष करत असल्यामुळे हताश झालेल्या मोराळे यांनी जगणे निरर्थक वाटते, असे सांगत आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. प्रशासकीय कामातील त्रासाला वैतागून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना जाग येणार का? हे पाहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
