दहा वर्षांत शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण पाचपटीने वाढले राज्यात शेतकरी आत्महत्या होण्याचे प्रमाण भयावह असून त्या रोखण्यासाठी सरकारकडून करण्यात येणारे प्रयत्न अपुरे आहेत. गेल्या दहा वर्षांत शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण पाचपटीने वाढल्याचे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालावरून (एनसीआरबी) स्पष्ट होत असून ही चिंतेची बाब आहे, अशा आशयाची याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायालयाने पंतप्रधान कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, केंद्रीय कृषी मंत्रालय, राज्याच्या कृषी सचिवांना नोटीस बजावली असून दोन आठवडय़ात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. अ‍ॅड. सुनील खरे यांनी ही याचिका दाखल केली. या याचिकेवर गुरुवारी न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. २००४ मध्ये ५२४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने या विषयाची गांभीर्याने दखल घेऊन स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावेळी केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्या रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना केली नाही. एनसीआरबीच्या अहवालानुसार २०१४ मध्ये राज्यात २ हजार ५६८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. दहा वर्षांत या प्रमाणात पाचपटीने वाढ झाली. यावरून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले नसल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. याशिवाय, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना २००१ साली १ लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला. पंधरा वष्रे उलटूनही सरकारने आर्थिक मदतीच्या रकमेत वाढ केली नाही. त्यापैकी ३० हजार रुपये रोख आणि ७० हजार रुपये पोस्टल मंथली इंटरेस्ट योजनेद्वारा देण्यात येते. यातून त्यांच्या कुटुंबीयांना दरमहा ५०० रुपये व्याज मिळते. हे अतिशय त्रोटक असून दर दिवस २० रुपये असा आहे. याउलट मनरेगात एका दिवसाची मजुरी १९५ रुपये आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून विशेष उपाय करण्यात येत नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याचिकाकर्त्यांनी स्वत: बाजू मांडली.
