शेतकरी आत्महत्यांचा वाढता आलेख खाली आणण्यासाठी राज्यशासनाने गठित केलेल्या वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबी मिशनची फलश्रूती काय, हा प्रश्न सरत्या वर्षांत चच्रेत असून ही निष्पत्ती जमेपेक्षा उणेचीच अधिक असल्याची प्रतिक्रिया आहे. काँग्रेस आघाडी सरकारात शेतकरी आत्महत्यांच्या संदर्भात तत्कालीन सरकारवर कायम टीका करणाऱ्या विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांचे ‘उपद्रव मूल्य’ कमी करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने तिवारी यांना वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष केले. राज्यमंत्र्यांचा दर्जा दिला. पश्चिम विदर्भातील यवतमाळ अकोला, अमरावती, वाशीम व बुलढाणा, पूर्व विदर्भातील वर्धा आणि मराठवाडय़ातील औरंगाबाद, बीड, जालना, लातूर, परभणी, उस्मानाबाद, नांदेड व हगोली अशा एकूण १४ जिल्ह्य़ांसाठी शेतकरी स्वावलंबी मिशनची स्थापना करण्यात आली. यवतमाळ आणि उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्य़ांसाठी प्रत्येकी ३२ कोटी रुपयांची बळीराजा चेतना अभियान योजनाही अंमलात आली तरी देखील शेतकरी आत्महत्यांचा आलेख चढत गेल्याचे दिसून आले. वर्षभरात अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्य़ात व नागपूर विभागातील वर्धा अशा सहा जिल्ह्य़ात अकरा हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. १ जानेवारी २००१ पासून तर २०१७ पर्यंत या सहा जिल्ह्य़ात १४ हजार ५०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. साडेसहा हजार शेतकऱ्यांना पात्र ठरवून मदत देण्यात आली आहे, तर आठ हजार शेतकरी अपात्र ठरले आहेत. यंदा कीटकनाशक फवारणीचे २१ शेतकरी शेतमजूर यवतमाळ जिल्ह्य़ात बळी पडून राज्यभर हाहाकार उडाला. साडेआठशे शेतकरी शेतमजूर विषबाधाग्रस्त झाले तर पंचवीस जणांना नेत्ररोग जडला. या सर्व पाश्र्वभूमीवर शेतकरी स्वावलंबी मिशनची फलश्रूती काय, असा सवाल विचारला जात आहे. अध्यक्षपद स्वीकारताच तिवारी यांनी लावलेला कामाचा सपाटा म्हणजे कागदी घोडे नाचवणेच ठरले. कर्जवाटपाबाबत बँका घोटाळेबाज असल्याच्या तक्रारी तिवारी यांनी थेट पंतप्रधानाकडे केल्या होत्या. कीटकनाशक कायद्यासंदर्भात बदल करण्यापूर्वी नीती आयोगाच्या बठकीत त्यांनी काही प्रस्ताव दिले होते, सरकारला सादर केलेल्या अहवालात ‘मिशन’ ने आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ातील शेतकरी कुटुंबासाठी शिक्षणाच्या सोयी असाव्यात, अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत सर्व लाभ मिळावेत, प्रशासकीय कामाची शून्य प्रलंबितता असावी, जलयुक्त शिवारावर शेती, शेतकऱ्यांना शंभर टक्के कर्जाचे पुनर्वसन आदी शिफारशी केल्या आहेत. मात्र, त्याचे काय झाले हा सुद्धा प्रश्न आहे. काही अधिक, काही उणे सरकारला शिफारशी करण्यासाठी मिशनची स्थापना झाली. ही उच्चाधिकार समिती नाही. माझे दोन वर्षांपकी एक वर्ष आजारपणात गेले. एक वर्ष काम केले. कर्जबाजारीपणा, नापिकी,आर्थिक प्रश्न, न बदललेली पीकपद्धती, आरोग्यावरील खर्च इत्यादीमुळे शेतकरी आत्महत्या होतात, त्यासंबंधात काम करण्याचे निर्देश होते. त्यादृष्टीने अनेक महत्त्वाच्या चाळीस शिफारशी सरकारला केल्या. त्यातील ३२ शिफारशी स्वीकारल्या. प्रेरणा प्रकल्प, बळीराजा चेतना अभियान, मोतीरामजी लहाने योजना, जलयुक्त शिवार इत्यादी चांगल्या योजना आल्या. मात्र, पतपुरवठा धोरणासंबंधी, बीटी बियाण्यासंबंधी सरकारची नकारात्मक भूमिका राहिली प्रशासनातील मस्तवाल अधिकारी आणि सरकारातील काही मंत्री हा एक मोठा अडथळाच आहे, माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी सत्तेशी जास्त जवळीक साधणे चांगले नाही, असा अनुभव असल्याचे किशोर तिवारी यांनी सांगितले.
