राज्य शासकीय कार्यालयांसाठी कामकाजाचा पाच दिवसांचा आठवडा करावा, ही गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने निकाली काढली. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २९ फेब्रुवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. यामुळे आता राज्यातील शासकीय कार्यालयांना दर महिन्याच्या सर्व शनिवारी व रविवारी सुटी मिळेल. तसेच दररोज ४५ मिनिटांचे वाढीव काम अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना करावे लागेल. पण, या निर्णयाची घोषणा झाल्यापासून कोणाला हा नियम लागू होणार आणि कोणाला नाही याबाबत राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण आहे. त्यामुळे जाणून घेऊया कोणाला हा नियम लागू होणार नाही ? - ज्या शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद लागू आहे किंवा ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात, अशा कार्यालयांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू नाही. म्हणजेच शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसाचा आठवडा लागू होणार नाही. शैक्षणिक संस्था : शासकीय, वैद्यकीय महाविद्यालये, शाळा उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग : शासकीय मुद्रणालये. कौशल्य व उद्योजकता विकास : सर्व आयटीआय अत्यावश्यक सेवा : शासकीय रुग्णालये, चिकित्सालये, पोलिस, कारागृहे, पाणीपुरवठा प्रकल्प, अग्निशमन दल, सफाई कामगार. जलसंपदा विभाग : दापोडी, सातारा, वर्धा, अकोला, अहमदनगर, आष्टी, खडकवासला, नाशिक व नांदेड येथील कर्मशाळा. नागपूर, भंडारा येथील मध्यवर्ती कर्मशाळा, स्थायी-अस्थायी आस्थापना व रोजंदारीवरील क्षेत्रीय कामगार व कर्मचारी सार्वजनिक आरोग्य विभाग : व्हॅक्सिन इन्स्टिट्यूट नागपूर. (महसूल व वन : बल्लारशा, परतवाडा व डहाणू येथील घटके, अलापल्ली येथील सॉ मिल, परतवाडा व बल्लारशा येथील वर्कशॉप, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालये, पुणे. सामान्य प्रशासन विभाग : शासकीय परिवहन सेवेचा कारखाना विभाग. (कृषी विभाग : दुग्धशाळा विकास विभागांतर्गत दुग्ध योजना. आणखी वाचा - ‘पाच दिवसांचा आठवडा’ करण्याचा निर्णय मुर्खपणाचा; काँग्रेस नेत्याची सरकारवर टीका दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेसच्या नेत्यानेच टीका केली आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय मुर्खपणाचा असल्याचं म्हणत मुंबई काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष संजय निरूपम यांनी म्हटलंय.