राज्यातील आदिवासी जिल्ह्य़ांमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचे संनियंत्रण आणि समन्वय साधण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या गाभा समितीची (कोअर कमिटी) पहिलीच बैठक आकडेवारीच्या घोळात अडकल्याने त्यातून कुठलाही निष्कर्ष निघू शकला नाही. योजनांच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत विविध विभागांमध्ये अजूनही समन्वयाचा अभाव असल्याचे चित्र आहे.आदिवासी भागात बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी १५ जिल्ह्य़ांमध्ये नवसंजीवन योजना राबवण्यात येते. या योजनेचे संनियंत्रण करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती दरवर्षी योजनेचा आढावा घेत असते आणि बालमृत्यू टाळण्यासाठी सर्व संबंधित विभागाशी समन्वय साधण्याचे काम या समितीकडे आहे. पण, या अतिसंवेदनशील जिल्ह्य़ांमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची कार्यपद्धती, अंमलबजावणी आणि संनियंत्रणात अडचणी निर्माण झाल्याचे दिसून आले. सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या एका रिट याचिकेच्या अनुषंगाने गाभा समिती गठीत करण्याचा निर्णय शासनाने गेल्या ऑगस्ट महिन्यात घेतला. मुख्य सचिव हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. अतिसंवेदनशील आदिवासी जिल्ह्य़ांमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांचा आढावा घेणे, संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी उपाययोजना करणे, योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख, आदिवासी नागरिकांना येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करून त्या सोडवण्यासाठी उपाय सुचवणे ही या समितीची कार्यकक्षा आहे.या समितीची पाहिलीच बैठक नुकतीच पार पडली. मात्र या बैठकीत बालमृत्यू आणि कुपोषणविषयक आकडेवारीतील तफावतीमुळे या बैठकीतील चर्चा पूर्ण होऊ शकली नाही. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेत उपलब्ध असलेल्या साधन-संपत्तीचा वापर करून परिपूर्ण असा ‘डाटाबेस’ तयार करणे अपेक्षित असताना अजूनही कुपोषणाच्या संदर्भात राज्यात ही संकलित माहिती अद्यापही तयार नसल्याचे या बैठकीच्या निमित्ताने उघड झाले. आदिवासींसाठी राबवण्यात येणाऱ्या अनेक योजनांची समन्वयाअभावी अंमलबजावणी होऊ शकली नाही, हे वास्तव दिसून आले.राज्यात सुमारे १० लाख ७५ हजार कुपोषित बालके आढळून आली आहेत, त्यापैकी ९ लाख ५० हजार बालके मध्यम कुपोषित तर, १ लाख २५ हजार बालके तीव्र कुपोषित असल्याची आकडेवारी आहे. तीव्र कमी वजनाच्या बालकांना आणि तीव्र कुपोषित बालकांना सामान्य श्रेणीत आणण्यासाठी जी व्यवस्था आहे, त्यावर देखरेख ठेवण्याच्या संदर्भात अजूनही निश्चित धोरण ठरवण्यात आलेले नाही, असे स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्य, जिल्हा, प्रकल्प आणि गावपातळीवर संनियंत्रण आणि आढावा समित्या आधीपासून अस्तित्वात आहेत. नवसंजीवन योजनेत मध्यम आणि तीव्र कुपोषित बालकांना आहार व आरोग्यविषयक सेवा पुरवण्यात येतात. पण, या कुपोषित बालकांची नेमकी सद्यस्थिती काय, हे तपासण्याची कोणतीही व्यवस्था सध्या उपलब्ध नाही.सदस्यांची संख्या वाढवणे आवश्यक- पूर्णिमा उपाध्याय गाभा समितीत सामाजिक कार्यकर्ते किंवा स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची संख्या वाढवणे आवश्यक असल्याचे मत या समितीच्या एकमेव बिगरसरकारी सदस्य पूर्णिमा उपाध्याय यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले. योजनांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर देखरेख ठेवण्यासाठी १५ जिल्ह्य़ांसाठी किमान १५ सदस्य हवेत, असे त्या म्हणाल्या.
