शासकीय योजनांच्या लाभार्थीना सरकारी निर्णयाने दिलासा प्रशांत देशमुख, लोकसत्ता वर्धा : शासकीय योजनांच्या घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत वाळूमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. परंतु ही मोफत वाळू खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे मोठे आव्हान शासकीय यंत्रणेपुढे उभे आहे. खोळंबलेली घरकुलाची कामे मार्गी लागतील, गरजूंना त्यांची हक्काची घरे मिळतील. परंतु तोपर्यंतची वाटचाल सुसहय़ व्हावी म्हणून बांधकामास वाळूचा पुरवठा सुलभ होणे अपेक्षित आहे. पर्यावरण व अन्य बाबींची मंजुरी रखडल्याने वाळूघाट बंदिस्त होते. परिणामी, मोठय़ा प्रमाणात वाळूचा अवैध उपसा व त्यावर होणारी कारवाई चर्चेत राहिली. शासनाकडून कारवाईचा बडगा उगारला जाऊनही मोठय़ा प्रमाणात वाळूचोरी होत होती. त्याच्या तक्रारी सातत्याने गावकरी करीत. परंतु वाळूमाफियांनी कोणाचीही भीड न बाळगता उपसा चालूच ठेवला. त्यातूनच काळय़ा बाजारात वाळूचे भाव प्रचंड वाढले. ही महागडी वाळू धनदांडग्यांनाच परवडणारी ठरली. या भावाने वाळू घेऊन घरकुल बांधणे गरजूंच्या आवाक्यापलीकडची बाब होती. परिणामी, दहा हजारांवर घरकुलांचे काम ठप्प पडले. पंतप्रधान आवास योजनेबाबत विशेष दक्ष असणारे वर्धा मतदारसंघाचे खासदार रामदास तडस यांनी पंतप्रधान घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी विशिष्ट घाट निश्चित करण्याची सूचना नागपूर विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांना भेटून केली होती. अवैधरीत्या वाळूची विक्री होत असल्याने कोटय़वधींच्या महसुलाचे नुकसान होत आहे. गरजू लोकही घरकुलापासून वंचित राहत आहेत, याकडे लक्ष वेधून त्यांनी लाभार्थ्यांसाठी वाळू उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. प्रशासनाकडून खबरदारी वर्धा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे म्हणाले, खऱ्या लाभार्थ्यांस मोफत वाळू मिळेल, याबाबत खबरदारी घेतली जाईल. बांधकामाच्या टप्प्यानुसारच वाळू मिळेल. काही घाट दूरवरचे असल्याने वाहतुकीचा खर्च येईल. मात्र मोफत वाळूसाठी होणारा खर्च हा विकतच्या वाळूपेक्षा कमीच असेल. १५ हजार ब्रासचा वाळूसाठा उपलब्ध झाला आहे. गैरप्रकार होणार नाही याची निश्चितच काळजी घेऊ. खासदार रामदास तडस यांनी लाभार्थ्यांसाठी वाळू उपलब्ध झाल्याने गरजूंच्या घरकुलाचा मार्ग मोकळा होत असल्याने समाधान व्यक्त केले. मात्र मोफत वाळू योग्य लाभार्थ्यांच्या दारी पडावी, यासाठी स्थानिक प्रशासनाने अत्यंत दक्ष राहण्याची गरज आहे. वाळू वितरित करताना गैरप्रकार होऊ नये म्हणून प्रत्येक लाभार्थ्यांची सविस्तर नोंद व्हावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. पाच ब्रास वाळू मोफत प्रत्येक लाभार्थ्यांस पाच ब्रास वाळू मोफत मिळणार आहे. मात्र यातच वाहतुकीचा यक्षप्रश्न उभा आहे. वाळू मोफत मिळत असली तरी बांधकामाच्या जागेपर्यंत ती आणण्याचा खर्च लाभार्थ्यांस करायचा आहे. वाळूघाट ते घरकुल परिसर हे अंतर मोठे असल्यास वाळू वाहतुकीचा भुर्दंड गरजूस सोसावा लागणार आहे. रोजंदारीवरील व्यक्तीसच मोफत घरकुल दिले जाते. अशा वेळी वाहतुकीचा खर्च सहन करणे शक्य नसल्याने हा लाभार्थी वाळूमाफियांच्या प्रलोभनास बळी पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. वाहतुकीच्या खर्चापोटी एक ब्रास विकून चार ब्रासच घरकुलासाठी वापरण्याची तडजोड नाकारता येत नाही. एका घरकुलासाठी दीड लाख रुपये शासनाकडून प्राप्त होतात. त्यात वाळूसह सर्व बांधकाम खर्च गृहीत धरला जातो. मात्र आता वाळू मोफत मिळत असल्याने वाहतुकीचा खर्च लाभार्थी सहज करू शकेल, अशी टिपणी एका अधिकाऱ्याने केली. वाळूघाटातून वाळू उचलण्यासाठी लाभार्थ्यांस आठवडय़ातून दोन दिवस मिळणार आहेत. तालुकास्तरीय वाळू संनियंत्रण समितीद्वारे निगराणी ठेवणे अपेक्षित आहे. शिवाय ग्रामदक्षता समितीची जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. लिलावास सुरुवात नाही या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या परवानगीने वाळूघाट मोकळे झाले आहेत. लिलावाची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. जिल्हय़ातील ३७ पैकी २९ वाळूघाटांच्या प्रस्तावांस मंजुरी मिळाल्याचे वध्रेचे जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांनी नमूद केले. वाळूघाटाच्या लिलावासाठी ग्रामसभेची मंजुरी आवश्यक असते. मात्र पाच वाळूघाटांच्या लिलावासाठी संबंधित ग्रामसभेने परवानगी नाकारल्याने आता याच घाटांवरील वाळूचा लाभ घरकुल योजनेसाठी कायद्यातील तरतुदीनुसार दिला जाणार आहे. सायखेडा, दिघी, तांभा, नांदरा व वाकसूर हे वर्धा व वणा नदीवरील घाट उपलब्ध झाले आहेत. जवळपास पंधरा हजार ब्रास वाळू घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत मिळेल. पंतप्रधान आवास योजनेत ६ हजार ३००, रमाई २ हजार ९१, शबरी १ हजार ४८९, पारधी १२ व आदिमच्या ७ घरकुलांसाठी संबंधित विभागाने ५० हजार ब्रास वाळूची मागणी जिल्हा परिषदेकडे नोंदवली होती.
