सर्वोच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षण रद्द कऱण्याच्या आजच्या निर्णयावर राज्य सरकारने पत्रकार परिषद घेत आपली बाजू मांडली आहे. यावेळी बोलताना अशोक चव्हाण यांनी हा लढा संपला नसून या पुढची कारवाई करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्याचबरोबर आम्ही आजपर्यंत संवैधानिक प्रक्रियेने आणि पूर्ण क्षमतेने हा विषय मांडल्याचंही चव्हाण यांनी सांगितलं. आज आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेस नेते आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करत होते. यावेळी ते म्हणाले, "आजचा हा निकाल अत्यंत निराशाजनक असून यामुळे महाराष्ट्रावर अन्याय झाला आहे." ते पुढे म्हणाले, "हा कायदा १०२व्या घटनादुरुस्तीनंतरचा आहे. या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना नवा कायदा करण्याचा अधिकार राहिलेला नव्हता. मात्र, त्यावेळी अॅटर्नी जनरल अगोदर म्हणाले की, राज्यांना अधिकार नाहीत. आणि त्यानंतर मात्र त्यांनी राज्याला कायदा करण्याचे अधिकार असल्याचं सांगितलं. त्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला. आजच्या निकालाची प्रत अद्याप हातात आलेली नाही. मात्र, आत्तापर्यंत हाती आलेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं आहे की घटनादुरुस्तीनंतर नवा कायदा करण्याचा अधिकार नसतानाही हा कायदा करण्यात आल्याने न्यायालयाने हा कायदा अस्विकृत केला आहे. निकालाची प्रत हाती आल्यानंतर यावर अधिक बोलता येईल मात्र, फडणवीसांनी त्यावेळी सबागृहाची दिशाभूल केली आणि आता ते फसवणूक करत आहेत. त्यावेळी त्यांनी अधिकार नसताना हा कायदा संमत केला" .मराठा आरक्षणाच्या कायद्याबाबत बोलताना ते म्हणाले, विधिमंडळात हा कायदा एकमताने पारित झाला होता. या कायद्याला सर्व पक्षांनी समर्थन दिलं होतं.फडणवीसांच्या काळात जेव्हा या कायद्याला आव्हान देण्यात आलं तेव्हा जे वकील नेमण्यात आले होते, तेच वकील आत्ताही होते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली होती. यावेळी सर्वांना आपली बाजू मांडण्याची समान संधी मिळाली होती. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा समन्वयाचा अभाव नव्हता. चव्हाण पुढे म्हणाले, "घटनादुरुस्तीच्या वेळी राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येण्याविषयीची चर्चा संसदेत झाली होती. मात्र, त्यावेळी केंद्र सरकार आणि सर्व केंद्रिय मंत्र्यांनी हे स्पष्ट केलं होतं की राज्यांच्या अधिकारांवर कोणतीही गदा येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही याबद्दलचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता निर्णय केंद्र सरकारचा असेल. त्यांनी या निर्णयाची जबाबदारी घ्यावी". फडणवीसांच्या टीकेला उत्तर देताना चव्हाण म्हणाले, "अधिकार नसताना निर्णय घेऊन फडणवीसांनी सभागृहाची फसवणूक केली आणि आज सरकारविरुद्ध जनतेला भडकवून ते जनतेची दिशाभूल करत आहे. त्यांनी गायकवाड अहवालाच्या भाषांतराचा जो मुद्दा पुढे केला आहे, त्याला काही अर्थ नाही. मूळ गायकवाड अहवाल हा इंग्रजीतच असल्याने त्याच्या भाषांतराचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणाला राजकीय वळण देऊ नये". आज दुपारी होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत या निर्णयावर चर्चा करुन पुढील कारवाई केली जाणार असल्याचंही चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर ही लढाई संपलेली नसून ती पुढे चालू राहणार आणि आधीच्या निर्णयांना गती दिली जाणार असल्याचंही चव्हाण यांनी सांगितलं.
