अखेरच्या दिवशी शासकीय कार्यालयात गडबड नव्या आर्थिक वर्षांला सुरुवात होत असली, तरी विविध विकासकामांसाठी शासनाकडून वेळेवर निधी वितरित होण्याची समस्या वर्षांनुवर्षे कायम असल्याने या वर्षांची सांगता होत असताना अखेरच्या दिवशी प्राप्त झालेला निधी खर्च करताना शनिवारी शासकीय अधिकारयांना रात्रही अपुरी पडली. शनिवारी अनेक विभागात योजनानिहाय निधी मंजूर होत असल्याचे संदेश दुपारनंतर वाढू लागले तसतशी शासकीय कार्यालयातील गडबडीला मोठा वेग आला. निधी अखर्चित होणार नाही याची काळजी घेताना प्रशासनाची दमछाक झाली. रात्री उशिरा संबंधित खात्याचा निधी खर्च केल्यानंतर अधिकाऱ्यांपासून ते शिपायापर्यंत सर्वानी नि:श्वास टाकला. आज बहुतेक शासकीय कार्यालयात हे चित्र पाहायला मिळाले. शासकीय योजनांचा लाभ, विकासकामांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद केलेली असते. त्याचे नियोजन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच अंदाजपत्रकाद्वारे केले जाते. इतके सारे काटेकोर नियोजन असले तरी प्रत्यक्ष विकासकामांसाठी निधी वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याचे चित्र कायमच असते. यंदाही वर्ष संपण्याच्या शेवटचा दिवस उगवला तरी निधी जमा होण्याचे सत्र सुरूच होते. आज बहुतेक शासकीय कार्यालयात निधी जमा होणे आणि तो खर्च करणे याचा खो-खो च रंगला होता. त्यासाठी शासकीय कार्यालये रात्री उशिरापर्यंत जागी राहिली. नियोजनाचा अभाव शासनाच्या विकासकामांसाठी, कल्याणकारी योजनांसाठी निधी वितरित करण्याचे नियोजन दरवर्षी ढासळलेले असते. निधीसाठी प्रस्ताव पाठवला तरी त्यातील सुमारे ३० ते ४० टक्के निधी जून महिन्यात मिळतो. पुढच्या चौमाहीत आणखी काही निधी प्राप्त होतो. तो निधी कसा खर्च केला यावर पुढील निधी मिळणार असतो. यातून तिसऱ्या आणि अखेरच्या चौमाहीत निधी मिळतो. त्यातही मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात आणि अगदी शेवटच्या दिवशी देखील मोठा निधी वर्ग केला जातो. आज दुपारनंतर निधी वर्ग करण्याची आणि तो खर्च केला असल्याचे काम करताना शासकीय यंत्रणेची धावपळ उडाली. दुपारनंतर निधी वर्ग केल्याचे संदेश प्राप्त होऊ लागले तसतसे अधिकारी वैतागून गेले. त्यांनी कनिष्ठ अधिकारी, कारकून, शिपाई यांची कुमक कामाला जुंपून निधी खर्ची टाकण्याच्या गती दिली होती.
