माता आणि बालमृत्यूसोबतच जन्मदर कमी करण्यासाठी शासनाच्या आरोग्य विभागाने ठरवलेल्या निकषानुसार राज्यातील काही उपकेंद्रांमध्ये प्रसूती केंद्र स्थापन केले. हे केंद्र स्थापन केलेल्या निम्म्याहून अधिक उपकेंद्रांमध्ये प्रसूतीच होत नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. हे अपयश का आले, याचा आढावा घेण्यासाठी आता आरोग्य विभागाला जाग आली आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत माता आणि बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासोबतच जन्मदर कमी व्हावे, यासाठी शासनामार्फत विविध कार्यक्रम राबवले जात आहेत, तसेच उपकेंद्रांपासून जिल्हा रुग्णालयांपर्यंत आरोग्य सेवेच्या बळकटीकरणासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रात १ हजार ८०९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि १० हजार ५८० उपकेंद्रे आहेत. या आरोग्य संस्थांच्या मूल्यमापनासाठी त्या ठिकाणी होणाऱ्या प्रसूतीची संख्या हा मापदंड निश्चित करण्यात आला. या संस्थांमधून दरमहा किती बाळंतपणे अपेक्षित आहेत, यावर आधारित त्यांचे ‘डिलिव्हरी पॉईंट’ असे नामाभिधान करण्यात आले. उपकेंद्रांसाठी दरमहा किमान तीन, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी किमान दहा आणि जिल्हा रुग्णालयांसाठी किमान ५०, असा प्रसूतीचा मापदंड ठरवण्यात आला असून, या मापदंडानुसार संपूर्ण राज्यातील १० हजार ५८० उपकेंद्रांपैकी ५ हजारांहून अधिक उपकेंद्रांमध्ये ‘डिलिव्हरी पॉईंट’ उघडण्यात आले. यातील अडीच हजार डिलिव्हरी पॉईंटमध्ये (उपकेंद्र) प्रसूतीच होत नसल्याचे आता उघडकीस आले आहे.या प्रकरणी नागपूर विभागाचे आरोग्य उपसंचालक डॉ. प्रदीप दास यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, नागपूर विभागात अशा तक्रारी आल्या नाहीत. याउलट, अनेक ‘डिलिव्हरी पॉईंट’मध्ये निकषापेक्षा जास्त प्रसूती होत असल्याचे आढळून आले आहेत. प्रसूतीसाठी तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या तरच गरोदर महिलेला जिल्हा रुग्णालयात किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाठवले जाते. यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातर्फे वाहनाची व्यवस्था करून दिली जाते. जास्तीत जास्त प्रसूती रुग्णालयात व्हाव्यात, याची खबरदारी ग्रामीण भागातील आरोग्य कर्मचारी घेत आहेत.अधिकाऱ्यांकडे विचारणाजिल्हा रुग्णालये आणि जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातर्फे पुणे येथील राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयाकडे दरमहा माहिती पाठविली जाते. २०१२-१३ मध्ये वर्षभरात पाठवण्यात आलेल्या माहितीवरून ही बाब उघडकीस आली आहे. त्यात राज्यातील सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी, बीड, अकोला, कोल्हापूर, पुणे आणि रायगड या जिल्ह्य़ांतील डिलिव्हरी पॉईंटचा सर्वाधिक समावेश असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. त्याची गंभीर दखल पुणे येथील अतिरिक्त आरोग्य संचालकांनी घेतली आहे. मापदंड पूर्ण का होत नाहीत, याची विचारणा जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सकांना करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
