ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा दर्जेदार करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा तसेच विभाग स्तरावर विविध उपक्रम सध्या सुरू आहेत. आरोग्याविषयी वाढती सजगता लक्षात घेऊन या अभियानांतर्गत पाच जिल्ह्य़ांत तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येत आहे. यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात काही विशेष तरतूद करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात पुणे, ठाणे, नंदुरबार, अमरावती व उस्मानाबाद येथे सामाजिक संस्थाच्या माध्यमातून काम सुरू झाले होते. पाच वर्षांत त्याची कार्यकक्षा चंद्रपूर, गडचिरोली, नाशिक, औरंगाबाद, बीड, रायगड, कोल्हापूर, सोलापूर, उस्मानाबाद, अमरावती अशा १३ जिल्ह्य़ांपर्यंत विस्तारली. या कालावधीत सामाजिक संस्थांनी आरोग्य विषयक अनेक अडचणी, समस्या, रखडलेल्या प्रकल्पांवर काम केले. नागरिकांमध्ये आरोग्य विषयक जागरुकता वाढावी यासाठी संस्था सक्रिय राहिल्या. आता या प्रक्रियेतून सामाजिक संस्थांनी बाहेर पडावे आणि लोकांनीच त्या कामकाजाची धुरा सांभाळावी यासाठी अभियानाच्या अंतर्गत सध्या प्रयत्न सुरू आहेत. या पाश्र्वभूमीवर, आरोग्य समस्या निवारण्यासाठी पहिल्या टप्यात पाच जिल्ह्य़ांत तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यरत होत आहे. आरोग्य विभागाच्या २०१४-१५ च्या नियोजन कृती आराखडय़ात तक्रार निवारण यंत्रणेसाठी आर्थिक तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
तक्रार निवारण यंत्रणेसाठी जिल्हा तसेच विभागीय स्तरावर स्वतंत्र समिती गठीत करण्यात येणार आहे.