|| लक्ष्मण राऊत जालना : पूर्वीचे दोन प्रस्ताव मागे पडल्यानंतर सिडकोने जालना शहराजवळ खरपुडी गावाच्या शिवारात ३१५ हेक्टरवर गृहप्रकल्प उभारणीचा निर्णय घेतला. परंतु या संदर्भात संबंधित महसूल यंत्रणेने भूसंपादनासाठी लागणारी रक्कम कळविल्यानंतर मागील चार महिन्यांत सिडकोकडून पुढील हालचाल दिसत नसल्याचे चित्र आहे. मूल्यांकनानुसार या जमिनीसाठी जवळपास ४०० कोटी रुपये लागतील, असा अंदाज आहे. खरपुडी शिवारात एकूण ३१५ हेक्टर भूसंपादनाचा निर्णय सिडकोने १२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी घेतला. यापैकी ५८ हेक्टर ६६ आर जमीन शेतीची असून २० हेक्टर ६९ आर जमीन बिगर शेती तर २३५ हेक्टर ७५ आर जमीन संभाव्य बिगर शेती आहे. शासनाचे सध्याचे नियम समोर ठेवून यापैकी शेतजमिनीसाठी रेडीरेकनर आधारभूत धरण्यात येईल, असा प्रस्ताव भूसंपादन यंत्रणेने सिडकोला दिला आहे. तर बिगर शेतजमिनीस एक हजार ७५० रुपये प्रति चौरस मीटर आणि संभाव्य बिगर शेतजमिनीस प्रति चौरस मीटर एक हजार २५० रुपये भूसंपादन दर प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या प्रस्तावानुसार संभाव्य बिगर शेती भूसंपादनास जवळपास २९५ कोटी रुपये तर बिगर शेतजमीन संपादनासाठी ३६ कोटी रुपये लागणार आहेत. शेतजमिनीसाठी ७० कोटी लागण्याचा अंदाज आहे. या मूल्यांकनानंतर सिडकोच्या वतीने गेल्या चार महिन्यांत भूसंपादन यंत्रणेशी संपर्क साधला गेलेला नाही. खरपुडी गावाच्या शिवारातील ३८६ खातेदारांची ही जमीन आहे. यापूर्वी या २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी सिडकोने या खातेदारांना पत्र पाठवून भूसंपादनासाठी २२.५० टक्के विकसित भूखंड देण्याचा किंवा नगर नियोजन योजनेत (अधिनियम १९६६) समाविष्ट होण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यानंतर या भूसंपादनाच्या मूल्यांकनासाठी महसूल विभागातील यंत्रणेकडे सिडकोने पत्रव्यवहार केला. नवीन जालना गृहप्रकल्पासाठी १८ जून २००८ रोजी राज्य शासनाने सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण केल्यानंतर नागेवाडी आणि दरेगाव शिवारातील ४७० हेक्टर क्षेत्र यासाठी निश्चित करण्यात आले होते. मे २००९ मध्ये या संदर्भातील अहवाल राज्य शासनास सादर केल्यानंतर भूसंपादनासाठी ३८ कोटी रुपयांचा निधी जालना जिल्हाधिकाऱ्यांना उपलब्ध करवून देण्यात आला. तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी या संदर्भात वेगळी भूमिका घेतल्यानंतर त्या वेळच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘स्थगिती देऊन अहवाल सादर करा’ असे निर्देश सिडकोला दिले. स्थानिक रहिवाशांनीही या प्रकल्पास विरोध दर्शविला होता. केंद्रीय पर्यावरण आणि वनविभागाने स्टील इंडस्ट्रीच्या भोवती एक किलोमीटर हरितपट्टा ठेवणे बंधनकारक असल्याचे निर्देश या प्रकल्पाच्या संदर्भात दिले. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी अधिसूचित करण्यात आलेल्या क्षेत्रापैकी ४२ टक्के क्षेत्र बाधित होत असल्याचे समोर आले. याशिवाय उच्चदाब वीज वाहिन्या, नाला, खदानी इत्यादीमुळे आणखी १८ टक्के अधिसूचत क्षेत्र बाधित होत असल्याने सिडकोच्या प्रकल्पासाठी ४० टक्केच क्षेत्र शिल्लक राहत होते. त्यामुळे सिडकोच्या पहिल्या प्रकल्पाचा विचार मागे पडला. त्यानंतर पर्यायी क्षेत्र म्हणून सिडकोने नागेवाडी, आंबेडकरवाडी, खादगाव आणि निधोना गावांच्या शिवारातील एक हजार ५९ हेक्टर क्षेत्र निश्चित केले. या नवीन शहरात दीड लाख लोकसंख्येचे नियोजन करून पाणीपुरवठय़ासाठी घाणेवाडी तलावाच्या साठवण क्षमतेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव सिडकोने विचारात घेतला होता. भूसंपादनाच्या संदर्भातही प्रस्तावाचा विचारही सिडकोने मांडला होता. जवळपास साडेचार-पाच वर्षांपूर्वी आलेला हा प्रस्ताव समृद्धी महामार्गासाठी भूसंपादन करण्याच्या पार्श्वभूमीवर कधी मागे पडला हे कळलेही नाही. सध्याचे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी सिडकोमध्ये नियुक्तीवर असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर जालना येथे या प्रस्तावाचे तपशीलवार सादरीकरण केले होते. हा प्रस्ताव मागे पडल्यानंतर खरपुडी परिसरात हा प्रकल्प उभारणीचा प्रस्ताव समोर आला. यापूर्वी आपण नगरविकास राज्यमंत्री असताना जालना शहराजवळ सिडकोच्या माध्यमातून पर्यायी आणि नियोजनबद्ध गृहप्रकल्प उभारणीचा प्रस्ताव होता. परंतु पर्यावरणाच्या संदर्भात काही प्रश्न उपस्थित झाल्याने दुसऱ्या जागेचा विचार झाला. नंतर तोही मागे पडला. जालना शहराची वाटचाल सध्या महानगरपालिकेकडे आहे. आता सिडकोने गृहप्रकल्पांसाठी खरपुडी परिसरातील क्षेत्राचा विचार केला आहे. शहराजवळ सिडकोने निवासी घरांची वसाहत उभारावी यासाठी आपले प्रयत्न राहणार आहेत. - राजेश टोपे, पालकमंत्री जालना जिल्हा सिडकोच्या विनंतीनुसार खरपुडी गावाच्या शिवारातील ३१५ हेक्टर १० आर जमीन संपादन करण्यासाठी शासनाच्या नियमानुसार मूल्यांकन करण्यात आले आहे. प्रचलित नियमानुसार भूसंपादन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती आहे. या संदर्भातील मूल्यांकन सिडकोला कळविले आहे. चार महिन्यांपूर्वी सिडकोचे अधिकारी जमिनीची पाहणी करून गेले. सिडकोकडे भूसंपादनाचे मूल्यांकन कळविल्यानंतर पुढील प्रक्रिया त्यांनी करावयाची आहे. मध्यंतरी लोकसभा- विधानसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेमुळे विलंब झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. - केशव नेटके, उपविभागीय तथा भूसंपादन अधिकारी, जालना
