विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांवर जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठा वाव असतानाही यासंदर्भातील प्रस्ताव गेल्या अनेक वर्षांपासून कागदोपत्रीच अडकून पडले असून खासगी विकासकांनीही या प्रकल्पांकडे पाठ फिरवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एकीकडे विजेची चणचण आणि दुसरीकडे प्रदूषणरहीत स्त्रोत उपलब्ध असूनही त्याकडे होणारे दुर्लक्ष अनाकलनीय ठरले आहे. सध्या राज्यात विजेची टंचाई जाणवत आहे. विदर्भात औष्णिक वीज प्रकल्प उभारण्यासाठी खासगी उद्योजकांना पायघडय़ा घातल्या गेल्या, पण जलविद्युत प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. विदर्भातील २२ धरणांवर ६४.४७ मेगाव्ॉट क्षमतेचे ३८ जलविद्युत प्रकल्प खासगीकरणांतर्गत बांधा, वापरा, हस्तांतरण धोरणानुसार उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. २५ मेगाव्ॉट क्षमतेचे जलविद्युत प्रकल्प खासगी विकासकामार्फत उभारण्याचे धोरण १९ सप्टेंबर २००५ रोजी जाहीर करण्यात आले आहे, अशी माहिती जलसंपदा विभागातील सूत्रांनी दिली. पण, अजूनही हे प्रकल्प उभारण्यासाठी हालचाली नाहीत. खासगी विकासकांनी स्वत: प्रकल्प शोधल्यानंतर प्रवर्तकांना सर्वेक्षण करण्यासाठी परवानगी दिली जाते. तर शासनाने शोधलेले प्रकल्प विकसित करण्यासाठी निविदा काढल्या जातात. प्रवर्तकाला जलविद्युत प्रकल्प उभारणीसाठी परवानगी दिल्यानंतर प्रवर्तकाने ३ महिन्यांत प्रकल्पाचा तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल शासन मान्यतेसाठी पाठवावा लागतो. या अहवालाला शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर प्रवर्तकाने मुख्य अभियंत्यांसोबत प्रकल्प विकास करारनामा करावा लागतो. नंतर दोन वर्षांमध्ये प्रकल्प उभारून कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेच्या वितरणासाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या धोरणानुसार महावितरण कंपनी आणि खासगी प्रवर्तक यांच्यात करारनामा करण्यात येतो. जलसंपदा विभागाला या प्रकल्पांमधून प्रचलित दरानुसार जमिनीचा भाडेपट्टा प्रति मेगाव्ॉट १ हजार रुपये आणि पाण्याच्या स्वामित्व शुल्कापोटी ०.०५ रुपये प्रति युनिट इतका मोबदला मिळण्याची तरतूद आहे. जलसंपदा विभागाला मिळणारा मोबदला हा शासनाच्या महसुली खात्यात जमा होतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यात सुमारे ३ हजार ५६७ मेगाव्ॉट स्थापित क्षमतेच्या ४८ जलविद्युत प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यात विदर्भाचा वाटा नगण्य आहे. विदर्भातील पेंच प्रकल्पातून ५३ मेगाव्ॉट, शहानूर ०.७५ मेगाव्ॉट आणि वाण प्रकल्पातून १.५० मेगाव्ॉट ऊर्जानिर्मिजी वगळता इतर ठिकाणांकडे लक्षच दिले गेलेले नाही. राज्य शासनाने खासगी गुंतवणूकदारांसाठी जलविद्युत प्रकल्पांची यादी प्रसिद्ध केली आहे, त्यात विदर्भातील शहानूर, चंद्रभागा, अप्पर वर्धा (अमरावती), बावनथडी (भंडारा), पेनटाकळी, मन आणि उतावली (बुलढाणा), डोंगरगाव (चंद्रपूर), इटियाडोह (गडचिरोली), बाघ, पुजारीटोला, कालीसरार, शिरूर (गोंदिया), कार, मदन, लोअर वर्धा (वर्धा) आणि अरुणावती, अप्पर पैनगंगा (यवतमाळ) या सिंचन प्रकल्पांमधून जलविद्युत निर्मितीच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांकडे कुणाचेही लक्ष नाही. उध्र्व वर्धा प्रकल्पावर १२५० कि. व्ॉट क्षमतेचे जलविद्युत केंद्र प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पातून ०.७८८ दशलक्ष युनिट इतकी वार्षिक वीजनिर्मिती अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे, पण या प्रकल्पाला अजून सुरुवात झालेली नाही. सापन आणि वासनी (बु) तसेच बेंबळा प्रकल्पावरही जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित आहे. हा जलविद्युत प्रकल्प विकसित करण्याचे काम खासगी विकासकाला देण्यात आले आहे. एकीकडे, औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या विरोधात कंठशोष सुरू असताना तुलनेने कमी पर्यावरण हानी करणाऱ्या जलविद्युत प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे.
