24 November 2020

News Flash

प्रतिबंधित क्षेत्रात बेकायदा बांधकामे

तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पापासून तीन किलोमीटरच्या  परिघात सात इमारती

तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पापासून तीन किलोमीटरच्या  परिघात सात इमारती; आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन

नीरज राऊत, लोकसत्ता

पालघर : तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पापासून पाच किलोमीटरच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात (स्टरलाइज झोन) कोणतेही नवे बांधकाम करण्यास  मनाई असताना तीन किलोमीटर अंतरावर  बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. बेकायदा बांधकामांमुळे अणुऊर्जा प्रकल्पासंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय संकेत आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यासंदर्भात येथील काही जागरूक नागरिकांनी स्थानिक प्रशासन अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या असून वरिष्ठांचे आदेश येताच तातडीने कारवाई हाती घेतली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.

तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या उभारणीआधी अस्तित्वात असलेल्या घरांना संरक्षण देण्यात आले आहे. अशा घरांच्या दुरुस्तीला सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. याशिवाय या परिसरातील शेतजमिनींवर शेतघर बांधण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते. तारापूर गावातील सव्‍‌र्हे नंबर १२८—अ मधील ४८ आणि २५ एकर क्षेत्रफळाचे दोन तुकडे १९७० च्या सुमारास ‘कांबोडा मच्छीमार सहकारी सामुदायिक शेती सोसायटी लिमिटेड’ला शेतीसाठी देण्यात आले होते. ४८ एकर क्षेत्रावर सोसायटीने भूविकास बँकेच्या कर्ज रकमेची परतफेड न केल्याने त्या जागेची लिलाव पद्धतीने विक्री झाली. याबाबत काही तांत्रिक मुद्दय़ांवर हरकती घेण्यात आल्याने पालघरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांसमोरील सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे.

उर्वरित २४ एकर जागेपैकी १९.२५ एकर जागेचा संस्थेने २०१२ मध्ये साठेकरार केला होता. त्याआधारे २०१८ मध्ये एका व्यक्तीला रजिस्टर हक्क मुखत्यारपत्र दिल्यानंतर या चोवीस एकर जागेमध्ये आखणी करून एक ते तीन गुंठे क्षेत्राच्या तुकडय़ांची विक्री सुरू करण्यात आली.

या क्षेत्रफळाची आखणी करताना रस्त्यासाठी जागा सोडण्यात आली. याशिवाय लगतच्या सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणाचा भागही आखणीत समाविष्ट करण्यात आला आहे. शासकीय जमिनीचीही विक्री सुरू आहे. त्याबद्दल शासकीय यंत्रणा अनभिज्ञ आहे. ही जागा तारापूर अणुऊर्जा केंद्रापासून तीन किलोमीटर अंतरावर आहे. त्या ठिकाणी याआधी सहा ते सात बांधकामे पूर्ण झाल्याचे स्थानिकांकडून सांगण्यात आले.

प्रशासन सुस्त

* प्रतिबंधित क्षेत्रात नव्याने बांधकाम होऊ नये यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या देखरेखीखाली समिती स्थापन होणे आवश्यक आहे. या समितीमार्फत प्रथम त्या प्रतिबंधित क्षेत्राचे सीमांकन आणि या क्षेत्रांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम न करण्याबाबतचे माहिती फलक लावण्यात आले नाहीत.

* त्याच वेळी या क्षेत्रांत याआधी असलेल्या बांधकामे, कुटुंबाची माहिती संकलित करून कालांतराने माहिती अद्ययावत करणेही  आवश्यक होते. मात्र, शासनाकडून अशा प्रकारची कार्यवाही गेल्या ५० वर्षांत झाली नाही. ग्रामपंचायत स्तरावर काही मंडळींना हाताशी धरून जुन्या घरांची बनावट नोंदणी करून त्या ठिकाणी दुरुस्तीच्या नावाखाली नवीन बांधकाम उभारल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

* प्रतिबंधित क्षेत्रात नव्याने बांधकाम करण्यासंदर्भातील मनाई नियम माहीत असूनही स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांनी बेकायदा बांधकामांबाबतचा अहवाल वेळोवेळी वरिष्ठांकडे पाठवला असला तरी उच्च स्तरावरून  कारवाईसंदर्भात कोणताही आदेश न आल्याने बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे धाडस कनिष्ठ अधिकारी दाखवत नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते.

* बांधकामाबाबत महसूल विभागासह पोलीस, गुप्तचर विभाग, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल आदी विभागांचे या बांधकामावर लक्ष नसल्याचे या प्रकारावरून दिसून आले आहे. या सोसायटीच्या ४८ एकर जागेसंदर्भात सुनावणी सुरू असली तरीसुद्धा २४ एकर क्षेत्रफळावरील गैरप्रकारांच्या विक्रीबाबत कोणत्याही प्रकारची तक्रार केल्याची किंवा चौकशी सुरू नसल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

प्रतिबंधित क्षेत्रातील नियोजन प्राधिकरण निश्चित झाल्यानंतर विनापरवानगी वा उंचीची मर्यादा ओलांडणाऱ्या बांधकामांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल.

धनाजी तोरस्कर, उपविभागीय अधिकारी, पालघर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 28, 2020 2:41 am

Web Title: illegal constructions in restricted areas zws 70
Next Stories
1 रेल्वेस्थानक आवारात रिक्षा उभ्या करण्यास मुभा द्या
2 लोकलचा प्रवास, त्रासाचा गं बाई!
3 बांबूचे बंध विणणाऱ्या आदिवासींची उपासमार
Just Now!
X