यवतमाळ जिल्ह्यातील कीटकनाशक फवारणी प्रकरणी राज्य सरकारने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) बुधवारी हायकोर्टाने फटकारले. एसआयटीचा अहवाल अपुरा वाटत असून कोणत्या आधारावर हा अहवाल तयार केला, असा सवाल हायकोर्टाने विचारला आहे. गुलाबी बोंडअळीसमोर बीटी कपाशी प्रभावहीन ठरल्यामुळे शेतकऱ्यांना अतिविषारी कीटकनाशकांचा वापर करावा लागला. कीटकनाशकाची फवारणी करताना विदर्भात ५० हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. एसआयटीचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर करण्यात आला होता. या अहवालात सरकारमधील विविध यंत्रणांच्या समन्वयाचा अभाव शेतकऱ्यांच्या मृत्यूमागचे मूळ कारण असल्याचे सांगण्यात आले होते. एसआयटीला बीटी बियाणे, कीटकनाशक कंपन्या, प्रभावाकडे दुर्लक्ष करणारे कृषी आणि आरोग्य विभागाचे अधिकारी यांच्याबाबत अहवालात काही भाष्य करण्यात आले नव्हते. संरक्षक कीटविना शेतमजुरांना फवारणीचे काम देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विरोधातच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल दाखल करण्याची शिफारस या अहवालातून करण्यात आली होती. बुधवारी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. हायकोर्टाने एसआयटीला फटकारले आहे. एसआयटीचा अहवाल अपूर्ण वाटत असून कोणत्या आधारे हा अहवाल तयार केला, त्याचे नमुने व पुरावे सादर करा, असे हायकोर्टाने सांगितले. गुरुवारी दुपारी अडीचपर्यंत दस्तावेज सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने सरकारला दिले. अमरावतीचे विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी एसआयटी गठित करण्यात आली. या समितीला चौकशीसाठी तीन आठवडय़ांचा कालावधी देण्यात आला होता.
