बिल्डरना परवानगी देताना हात सल सोडणारे पालिका प्रशासन सामान्यांची प्रकरणे प्रलंबित ठेवत असल्याचा शिवसेनेचे गटनेते बंडय़ा साळवी व उपनगराध्यक्ष राजेश सावंत यांनी ठेवलेला ठपका, तर दुसरीकडे शहरातील भाजी विक्रेत्यांच्या स्थलांतवरावरुन भाजपा नगरसेवकांकडून नगराध्यक्षांची कोंडी केली जात असतानाच शिवसेना नगरसेवकांची बघ्याची भूमिका, या नगर परिषदेच्या सभेतील घडामोडींमधून सेनेची पक्षांतर्गत धुसफूस उघड झाली. पालिकेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी नगराध्यक्ष राहुल पंडित यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सभेच्या सुरवातीला शिवसेनेचे नगरसेवक प्रदीप उर्फ बंडय़ा साळवी यांनी सर्वसामान्यांची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे सभागृहात सांगितले. गेल्या वर्षभरातील साडेसातशे प्रकरणे प्रलंबित असल्याची तक्रार करत या प्रकरणी कोणती कार्यवाही होणार,असा सवाल त्यांनी केला. उपनगराध्यक्ष सावंत यांनीही त्यांना दुजोरा दिला. सामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी वेळ लावला, जातो, मात्र बिल्डरांच्या परवानग्यांसाठी रविवारी सुट्टीच्या दिवशी कार्यालयाचे कामकाज सुरु असते. पाण्याची जोडणी बिल्डरना लगेच दिली जाते. बांधकाम सुरु होण्यापूर्वी पाणी दिल्याने त्याचा वापर बांधकामासाठी होतो. आधी पिण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. अशा स्थितीत टंचाई जाणवणारच, असे सावंत यांनी सांगितले. यावर गांभीर्याने भूमिका घेतली जात नाही, असा ठपकाही त्यांनी ठेवला. यावर, बिल्डरांच्या परवानग्या बंद करुन सामान्यांची कामे त्वरीत करा, असा आदेश नगराध्यक्षांनी मुख्याधिकाऱ्यांना दिला. तसेच काम न करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल. कामे प्रलंबित राहिल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सुट्टीच्या दिवशी जादा कामासाठी बोलाविले जाते. त्यावेळी बिल्डर्सची गर्दी दिसते, अशी टीकासाळवी यांनी केली. त्यावर मुख्याधिकारी अरिवद माळी यांनी रविवारी काम सुरु असताना बिल्डर किंवा नागरिकांना पालिकेत प्रवेशास मनाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. नगराध्यक्ष राहुल पंडित यांनी भाजी विक्रेत्यांना नवीन जागेत हलवण्याचा निर्णय घेतला. त्याला विक्रेत्यांनी विरोध दर्शविला होता; परंतु नगराध्यक्ष निर्णयावर ठाम होते. विक्रेत्यांना सोयीसुविधा देण्यात आल्याचेही सभेत स्पष्ट केले होते. अल्पावधीत ते विक्रेते पुन्हा मूळ जागेवर आले. त्यामुळे पालिकेच्या वर्तुळात तर्कवितर्काना उधाण आले होते. हा प्रश्न भाजपाचे नगरसेवक उमेश कुलकर्णी यांनी आजच्या सभेत उपस्थित केला. रस्त्यावर गर्दी आणि काळोखामुळे अपघाताची भिती असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर स्पष्टीकरण देताना स्थलांतराच्या ठिकाणी सोयीसुविधा नसल्याचे कारण नगराध्यक्षांनी दिले. त्यावर नगरसेवक राजू तोडणकर यांनी किती कालावधीत त्यांचे स्थलांतर करणार, असे विचारले. तेव्हा तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचे सांगून चच्रेला पूर्णविराम दिला. सेनेचे स्पष्ट बहुमत असलेल्या सभागृहात सेनेचेच ज्येष्ठ सदस्य नगराध्यक्षांना अडचणीत आणत असल्याचे हे चित्र पक्षामध्ये सारे आलबेल नसल्याचे द्योतक होते.
