‘ओबीसी आरक्षणासाठी मंत्रिपद गेले तरी चालेल’

वडेट्टीवार म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस ते उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत सर्वानी मराठा समाजास आरक्षण देताना ओबीसी आररक्षणास धक्का लावणार नाही असे वचन दिलेले आहे. आता कुणी ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी करीत असेल ते चुकीचे आहे.

१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर केंद्राच्या मान्यतेशिवाय ५० टक्क्य़ांवर आरक्षण मिळत नाही. २९ राज्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षण असून महाराष्ट्राच्या अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती आली आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण टिकविण्यासाठी उच्च न्यायालयात राज्य सरकारचे जे वकील होते, तेच सर्वोच्च न्यायालयातही आहेत. महाराष्ट्र सरकार पूर्ण ताकदीनिशी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडत आहेत.

मागासवर्ग आयोगाची शिफारस नसताना या जाती ओबीसी प्रवर्गात कशा आल्या, असा प्रश्नच मुळात चुकीचा आहेत. मंडल आयोगाने अभ्यास करून ओबीसी प्रवर्गात जातींवर मोहोर उठविली आहे.