नीरज राऊत मिनी महाबळेश्वर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या जव्हारमध्ये हरितीकरण योजनेंतर्गत येथील उजाड डोंगर-टेकडय़ांवर मानवनिर्मित जंगल उभारण्यात येणार आहे. नुकत्याच झालेल्या जव्हारच्या दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांनी योजना आखण्याची सूचना केल्याने त्यानुसार जंगल विकसित करण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. याकामी उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. जव्हार परिसरात वन विभागाची ३५ टक्के, तर उर्वरित जमीन ही खासगी मालकीची आहे. यात अधिक तर सपाट जमीन ही खासगी मालकीची असून उतारावरील जमीन वनविभागाकडे असल्याचे दिसून आले आहे. या ठिकाणी असलेल्या वृक्षसंपदा पानगळ पद्धतीची आहे. जव्हार दौऱ्यादरम्यान हवाई फेरफटका मारताना येथील टेकडय़ा व जमिनी उजाड झाल्या असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निदर्शनास आले. त्यांच्या सूचनेनुसार या डोंगर-टेकडय़ांवर मानवनिर्मित जंगल विकसित करण्यासाठी मंत्रालयस्तरावर अलीकडेच बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत २०२१चे अद्ययावत नकाशे उपलब्ध करून देऊन जव्हार येथील पर्यटनाबाबत सर्वसमावेशक गोष्टींचा विचार करून आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी पर्यटन विभागाकडे सोपवण्यात आली आहे. वन विभागाकडे असलेल्या क्षेत्राचे तसेच खासगी क्षेत्रावर हरितपट्टे विकसित करण्याकामी सर्वसमावेशक आराखडा तयार करणे सीड बॉल व सीड ब्लास्टिंग पद्धतीने कृत्रिम जंगल तयार करण्यासाठी वनविभागावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. जव्हार तालुक्यामध्ये पर्यटन, जलसंपदा, कृषी, रोजगार हमी योजना इत्यादी विभागाच्या एकत्रित प्रयत्नाने शाश्वत पर्यटन आराखडा करण्याची जबाबदारी विविध विभागांवर सोपविण्यात आली आहे. वन हक्क कायदा अंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या वनपट्टेधारकांना फळाफुलांची वृक्ष लागवड करून उत्पन्नाचा स्रोत तयार करणे व या योजनांना रोजगार हमी योजनेची सांगड घालण्यात येणार आहे. खासगी मालकीच्या टेकडय़ांवर फळझाडे सामाजिक वनीकरण विभागाकडून खासगी मालकीच्या टेकडय़ांचे हरितीकरण करण्यासाठी ब्लॉक प्लांटेशन उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. या ठिकाणी ३१ प्रजातींच्या फळझाडे लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे. त्याच बरोबरीने रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड करणे, मियावाकी पद्धतीने खासगी व सार्वजनिक मोकळ्या जागेत वृक्ष लागवड करण्याची योजना तयार करण्यात येत आहे. जव्हारमध्ये १९ हजार वनपट्टेधारकांकडे १० हजार ७०० हेक्टर जमीन असून त्यामध्ये फळझाडे लागवड करण्यासाठी तसेच या योजनेला रोजगार हमी योजनेची जोड देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहेत.
