पहिल्या टप्प्यात १७ गावांतील साडेसहा हजार हेक्टर क्षेत्राची गरज; भूसंपादन, पुनर्वसनाचे कार्य प्रभावित प्रबोध देशपांडे, अकोला पश्चिम विदर्भातील खारपाण पट्टय़ात नवसंजीवनी देणाऱ्या बुलढाणा जिल्हय़ातील महत्त्वाकांक्षी जिगांव प्रकल्पाचे काम २३ वर्षांपासून कासवगतीने सुरू आहे. सध्या प्रकल्पाचे केवळ ४० टक्के काम पूर्ण झाले असून, प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्यासाठी आणखी १० हजार कोटींची गरज लागणार आहे. प्रकल्पाला मिळणाऱ्या तोकडय़ा निधीमुळे भूसंपादन व पुनर्वसनाचे कार्य चांगलेच प्रभावित झाले. परिणामी, नियोजित कालावधीत प्रकल्प पूर्ण होण्यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. भूसंपादनाच्या प्रश्नावरून जिगांव प्रकल्पाचे ‘सिंचन’ रोखले जाण्याची शक्यता आहे. बुलढाणा जिल्ल्हय़ाच्या नांदुरा तालुक्यातील जिगांव टाकळी गावाजवळ पूर्णा नदीवर जिगांव प्रकल्प होत आहे. हा प्रकल्प तापी खोऱ्याच्या पूर्णा उपखोऱ्यात येतो. याचा प्रकल्पीय पाणीसाठा ७३६.५७ दलघमी असून एकूण सिंचन क्षमता १०१०८८ हेक्टर आहे. बुलढाणा जिल्हय़ात सुमारे एक लाख हेक्टरचा सिंचन अनुशेष असल्याने त्याच्या निर्मूलनाच्या दृष्टीने जिगांव प्रकल्प महत्त्वाचा ठरतो. राज्यपालांचा सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम व मुख्यमंत्र्यांची वॉररूम अंतर्गत प्रकल्प नियंत्रित आहे. केंद्र शासनाच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतही प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आल्याने केंद्र शासनाकडून अर्थसाहाय्य प्राप्त होते. ३ जानेवारी १९९६ ला मूळ प्रमाव्यपगत झाल्याने नव्याने प्रशासकीय मान्यता मिळालेला ६९८.५० कोटींचा हा प्रकल्प तृतीय सुप्रमानुसार आता सन २०१७-१८ च्या दरसूचीनुसार १३७४५.१८ कोटी रुपयांवर गेला आहे. प्रकल्पात मातीधरण, द्वारे, सांडवा, उसियो, भूसंपादन, बुडीत पूल, पुनर्वसन आदी घटक भागाचे सरासरी ४० टक्के काम पूर्ण झाले. प्रकल्पाचे काम नियोजनानुसार सन २०२३-२४ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. दरवर्षी शासनाकडून जलसंपदा विभागास वितरित होणाऱ्या निधी वितरणास वापरल्या जाणाऱ्या सूत्राप्रमाणे निधीचे वाटप होते. प्रकल्पास अद्ययावत किमतीच्या नियोजनानुसार निधी मिळाला नाही. प्रकल्पाची अद्ययावत किंमत व प्रत्यक्षात मिळालेला निधी यामध्ये मोठी तफावत आहे. दरवर्षी अत्यल्प निधी उपलब्ध होत असल्याने नियोजनानुसार काम पूर्ण होण्यास मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. प्रकल्पासाठी १३६८७.४९ हेक्टर खासगी जमीन लागणार असून, आतापर्यंत केवळ १९७८.७० हेक्टरच जमिनीचे संपादन करण्यात आले आहे. याशिवाय १०५५.६४ हेक्टर वन जमीन, ११७१ हेक्टर महसूल जमीन, पुनर्वसित गावठाण ७९९.८३ हेक्टर, मुख्य व लघू कालवे ४२५ हेक्टर अशी एकूण १७१३८.९६ हेक्टर जमीन प्रकल्पासाठी लागणार आहे. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ ४२८९ हेक्टर जमिनीचेच संपादन झाले आहे. प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची व्याप्ती मोठी आहे. सर्वच प्रकरणांच्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेमध्ये विविध कलमांची स्थिती सारखीच असल्याने विशिष्ट टक्केवारीमध्ये निधी महसूल विभागाकडे जमा करावा लागतो. अन्यथा भूसंपादन प्रकरण व्यपगत होऊन पुन्हा नव्याने त्या प्रकरणाची सुरुवात करावी लागते. विलंबामुळे निवाडय़ाची किंमत वाढून अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड पडतो. प्रकल्पांतर्गत पलसोडा या बाधित गावाच्या बुडीत क्षेत्रातील ३७० हेक्टर क्षेत्राच्या भूसंपादन प्रकरणामध्ये गटबदलीची त्रुटीपूर्तता वेळेत पूर्ण न झाल्याने प्रकरण व्यपगत झाले. पुन्हा नव्याने प्रक्रिया करावी लागत असल्याने दोन वर्षांतील रेडीरेकनर, व्याज गृहीत धरल्यास ३२.४४ कोटी रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड शासनावर पडण्याची शक्यता आहे. निधीमुळे किंवा अन्य कारणांमुळे भूसंपादन प्रकरण व्यपगत होऊ नये, याची दक्षता घेणे अत्यावश्यक आहे. सद्य:स्थितीमध्ये कलम ११, १५, १९ व २१ वर असलेल्या भूसंपादन प्रकरणांसाठी ७०१.५० कोटींची आवश्यकता आहे. विहीत कालावधीत निधी प्राप्त न झाल्यास प्रकरणे व्यपगत होऊ शकतात. त्यामुळे अतिरिक्त २६५.९० कोटींचा भुर्दंड बसून ९६७.४० कोटींचा निधी लागेल. प्रकल्पांतर्गत प्राधान्यक्रमातील ४० भूसंपादन प्रकरणांची कार्यवाही सुरू असून त्यासाठी २०१९-२० वर्षांमध्ये ११०५.९७ कोटींची गरज आहे. आतापर्यंत ५३६.०८ कोटी रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करण्यात आले. उर्वरित ५७२.८५ कोटींची तातडीची आवश्यकता आहे. प्रकल्प नियोजनानुसार जून २०२० मध्ये घळभरणी करून प्रकल्पामध्ये १०४ दलघमी पाणीसाठा निर्माण करणे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील १७ गावांचे ६४५६.२६ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यातील सद्य:स्थितीत २१०६.९२ हेक्टर क्षेत्र संपादित झाले. उर्वरित ४४५८ हेक्टर क्षेत्रासाठी १३०८.१० कोटींची गरज आहे. हे सर्व वाटप डिसेंबर २०२० पूर्वी करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत प्रकल्पावर ३६९३.९२ कोटी खर्च झाले आहेत. निधीअभावी प्रकल्पाचे काम प्रलंबित राहत असल्याने खर्च झालेला निधीही पाण्यात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या सर्व प्रकारामुळे प्रकल्पग्रस्तही चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत. ‘बोलाचीच कढी अन् बोलाचाच भात’ जिगांव सिंचन प्रकल्पाच्या बाबतीत ‘बोलाचीच कढी अन् बोलाचाच भात’ या म्हणीचा प्रत्यय वारंवार आला. शासनाकडून हा प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने वारंवार घोषणा करण्यात आली. मात्र २३ वर्षे झाल्यावरही अद्याप प्रकल्पाचे ६० टक्के काम अपूर्ण आहे. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला. तरीही प्रकल्पासाठी निधीची कमतरता आहेच. भूसंपादनाची प्रक्रिया अर्धवट असल्याने प्रकल्पग्रस्तही कोंडीत सापडले आहेत. ..तर नियोजनानुसार काम अशक्य : प्रकल्पाची अद्ययावत किंमत व झालेला खर्च विचारात घेऊन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी उर्वरित किमतीचे वर्षनिहाय नियोजन करण्यात आले. त्यानुसार प्रकल्पास निधी उपलब्ध झाल्यास वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणे शक्य आहे. त्यामुळे राज्यपाल यांच्या निधी वापराच्या सूत्राप्रमाणे निधीवाटप न करता प्रत्यक्ष नियोजनानुसार प्रतिवर्ष सरासरी दोन हजार कोटी निधी आवश्यक आहे. तुटपुंजी तरतूद करण्यात येते. निधीअभावाने प्रकल्पाचे काम नियोजनानुसार पूर्ण होणे अशक्य होईल. केंद्र व राज्य शासनाने जिगांव सिंचन प्रकल्पासाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी दिला आहे. निधीअभावी प्रकल्पाचे काम थांबणार नाही. - डॉ. संजय कुटे, पालकमंत्री, बुलढाणा.
