करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जुलै महिन्याच्या आसपास शाळा सुरु होण्याचे संकेत शासनाकडून येत आहेत. समाजातील सर्वच घटकांवर आर्थिक संकट ओढवले असल्याने शाळा व्यवस्थापनांनी अतिरिक्त शुल्क, देणगी घेवू नये, असे आदेश राज्य शासनाने दिले असतानाही ठराविक शाळा शासनाच्या सूचनांना केराची टोपली दाखवत आहेत. अशा नियमबाह्य काम करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करावी, अशी मागणी मंगळवारी शिवसेनेने केली. राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी शिक्षण उपसंचालक सत्यवान सोनवणे यांची भेट घेवून, पालकांची लुट करणाऱ्या शाळांवर कारवाईची मागणी केली. शाळा प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्याची आणि कोणत्याही विद्यार्थी व पालकाची फसवणूक, लुट होणार नाही याची जबाबदारी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाची आहे. त्यामुळे शिक्षण उपसंचालकांनी प्राथमिक आणि माध्यमिक प्रवेश प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवावे. सर्व विध्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणे अनिवार्य असून, यातून पालक विध्यार्थ्याची लुट होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. सर्व शाळांना नोटीस काढून त्यांच्या शुल्क आकारणीची माहिती मागवावी, अशा सूचना करत यावर्षीची प्रवेश प्रक्रिया विनातक्रार पार पडली नाही तर शिवसेना, युवसेना शिक्षण उपसंचालकांना काळे फासेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
