निर्मूलनासाठी मिळालेला निधी खर्चच झाला नाही आरोग्य सेवा क्षेत्रात पायाभूत सुविधांच्या अभावाची ओरड सुरू असतानाच गेल्या सहा-सात वर्षांत आरोग्य विभागाला अनुशेष निर्मूलनासाठीच्या निधीपैकी पुरेसा निधी खर्च करता आला नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. राज्यपालांनी आपल्या निर्देशांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य या एकमेव क्षेत्रामध्ये वित्तीय अनुशेष शिल्लक असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. आरोग्य विभागाने त्यांनी स्वत: तयार केलेल्या योजनेनुसार अनुशेष निर्मूलनाची गती राखली नाही, त्यामुळे येत्या दोन वर्षांत आरोग्य विभागाने सर्व प्रशासकीय बाबींकडे लक्ष द्यावे आणि सुरू असलेल्या कामांवर देखरेख ठेवून ती कामे वेगाने पूर्ण करण्याकडे लक्ष पुरवावे, असे निर्देशही राज्यपालांनी दिले होते. राज्यात २००० मध्ये सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रामध्ये १ हजार ३५३ कोटी रुपयांचा आर्थिक अनुशेष होता. गेल्या चौदा वर्षांमध्ये पुरेसा निधी सरकारकडून न मिळाल्याने उपकरणांच्या आणि साधनांच्या वाढलेल्या किमतीमुळे, उपलब्ध निधी आणि होणारा खर्च याचा ताळमेळ जुळून आला नाही. परिणामी, अनुशेष वाढत गेला. २०१४ पर्यंत या क्षेत्राचा ४९२ कोटी रुपयांचा अनुशेष होता. सद्यस्थितीत १३४ कोटी ८० लाख रुपयांचा अनुशेष अजूनही असल्याची माहिती मिळाली आहे. राज्यपालांनी २०१८-१९ या वर्षांसाठी ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रे, रुग्णवाहिका, उपकरणे व इतर साधनसामग्री, फर्निचर यासाठी १०८ कोटी ३८ लाख रुपये राखून ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यात विदर्भासाठी ९.०५ कोटी, मराठवाडय़ासाठी २४.०५ कोटी आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ७५.२८ कोटी रुपये देण्याचे सूचित करण्यात आले होते. गेल्या दोन दशकांमध्ये आर्थिक अनुशेष निर्मूलनाचा वेग अत्यंत कमी होता हे आता उघड झाले आहे. १३५३ कोटी रुपयांचा अनुशेषाचा डोंगर असताना २००० ते २०१२ या एका तपाच्या काळात अनुशेष दूर करण्यावर केवळ ६७६ कोटी रुपये खर्च झाले. गेल्या सहा-सात वर्षांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाला अनुशेष निर्मूलनासाठी दिलेल्या निधीपैकी पुरेसा खर्च करणेही शक्य झाले नसल्याचे दिसून आले आहे. खाटांचा नवीन अनुशेष राज्यात १९९४ मध्ये एकूण १९ हजार ५२५ इतक्या खाटांचा अनुशेष होता. आरोग्य संस्थांच्या स्थापनेनंतर हा अनुशेष २००७ मध्ये दूर झाला, पण वाढत्या रुग्णसंख्येबरोबरच खाटांचा नवीन अनुशेष तयार झाला. अजूनही राज्यात १० हजार खाटांचा अनुशेष कायम असल्याचे आरोग्य विभागाच्या अहवालात नमूद आहे. ग्रामीण भागातील जनतेला आरोग्य सेवा-सुविधांचा लाभ व्यापक स्वरूपात मिळत नाही, हेच सध्याचे सार्वत्रिक चित्र आहे.
