सरकारी मदतीअभावी असंघटित कामगार, स्थलांतरित मजुरांची उपेक्षा पालघर : करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लादलेल्या टाळेबंदीत जिल्हा प्रशासनाने ३२ निवारा केंद्रांत पावणे पाच हजार मजुरांची व्यवस्था केली आहे. त्याचप्रमाणे आदिवासी विभागाचे मध्यवर्ती स्वयंपाकघर, बचत गट आणि सेवाभावी संस्थेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात विविध ठिकाणी सुमारे ८० हजार नागरिकांना भोजन देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. असे असले तरी हातावर पोट असलेला कामगार वर्ग तसेच केसरी शिधापत्रधारक समाजातील घटक उपेक्षित राहिला आहे. जिल्ह्यतील अनेक नागरिकांना सेवाभावी संस्थेच्या जेवणाच्या व्यवस्थेवर अवलंबून राहावे लागत असून शासनाकडून याकरिता ठोस उपाययोजना आखण्यास अपयश आले आहे. शासनाने जिल्हात उभारलेल्या निवारा केंद्रातील मजुरांसाठी बेटेगाव आणि विनवळ येथील आदिवासी विकास विभागाच्या मध्यवर्ती स्वयंपाक घरातून तसेच काही ठिकाणी बचत गटामार्फत जेवण पुरवण्यात येत आहे. त्याच पद्धतीने वसई आणि पालघर तालुक्यात शासनाने सेवाभावी संस्थांनी उभारलेल्या स्वयंपाक घराच्या माध्यमातून अनुक्रमे ६६ हजार व १५ हजार गरजू नागरिकांना शिजविलेले अन्न पुरवण्यात येत आहे. अशाच पद्धतीने डहाणू येथे अन्न शिजविण्यास स्वयंसेवी व सामाजिक संस्थांनी हातभार लावला आहे. असे असले तरी उद्योग आणि बांधकाम क्षेत्रात, सुतारकाम, मजुरी, दैनंदिनीवरील विविध प्रकारे काम करणारी मंडळी असे हजारो नागरिक जिल्ह्यच्या विविध ठिकाणे वास्तव्य करीत असून शासकीय मदतीपासून वंचित राहिल्याचे दिसून येत आहे. यापैकी काही ठिकाणी सेवाभावी संस्थाने धान्य व जीवनोपयोगी वस्तू पुरवण्याचा प्रय करीत असले तरी अशी व्यवस्था सर्वांपर्यंत पोहोचत नसल्याच्या तRारी येत आहेत. शिवाय आठवडा ते १५ दिवसांचे धान्य मिळाले तरी स्वयंपाक शिजवण्यासाठी इंधनाची समस्या व तेल, मसाले व भाजीपाला घेण्यासाठी आर्थिक चणचण भासत असल्याचे दिसून येते. अशा गरजूंना मदत मागण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कोणताही संपर्क Rमांक प्रसिद्ध केला असून किंवा कक्ष अस्तित्वात नाही. उलट सेवाभावी संस्थांकडून उभारण्यात आलेल्या वयास्थेवर शासन अवलूंबून राहिले असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे असे गरजू नागरिक मिळेल त्या माध्यमातून मदत मिळवीण्यासाठी प्रयशील असल्याचे चित्र आहे. लोकप्रतिनिधी देखील अशा मंडळींची व्यथा प्रशासनापर्यंत पोहोचाविण्यास अपयशी ठरत असल्याच्या तRारी येत आहेत. टाळेबंदी च्या निमित्ताने अडकलेल्या गरजू मंडळीना मदतीसाठी तालुकास्तरीय मदत केंद्र व संपर्क Rमांक जिल्हा व्यवस्थापनाने ठळकपणे प्रसिद्ध करावा अशी मागणी उपेक्षित वर्गाकडून करण्यात येत आहे. धमकावणी आणि उलटतपासणीही राज्य शासनाने स्वस्त धान्य दुकानात एप्रिल महिन्याचे धान्य तसेच नंतर द्यवयाचे पाच किलो तांदळाचे विनामूल्य वितरण सुरू केले असले तरी त्याचा लाभ अंत्योदय व प्राधान्य असलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना होत आहे. ज्या शिधापत्रिकाधारकांचे ऑनलाइन पद्धतीमध्ये परिवर्तन झाले नाही किंवा ज्यांच्याकडे केशरी रंगाचे रेशन कार्ड आहे अशा नागरिक अजूनही स्वस्त धान्यापासून वंचित राहत असल्याचे दिसून येत आहे. सामाजिक संस्थान मार्फत विविध ठिकाणी शिजवलेली खिचडी किंवा अन्य खाद्य्पदार्थ पुरवण्यात येत असले तरी त्याचा अधिकतर लक्ष शहरी भागावर आहे. त्यामुळे जिल्ह्यतील ग्रामीण भागात हातावर पोट घेऊन जगणाऱ्या नागरिकांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. शासनाकडून होणारा उपेक्षा बाबत तक्रारी केल्यास वा यासंदर्भात वृत्त प्रसिद्ध झाल्यास शासकीय अधिकारी अशा मंडळींच्या घरी जाऊन उपासमारीच्या छायेत असलेल्या मंडळींची उलटतपासणी घेत असल्याचे आणि धमकावणी करीत असल्याचे दिसून आले आहे.
