एकाच कुटुंबातील ‘उद्योगीं’साठी सरकार मेहरबान औरंगाबाद शहरातील चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीत सुजाता सदाशिव राऊत यांना ३५० चौरस मीटरचा भूखंड देताना नियमावलीला डावलून उद्योगमंत्र्यांनी दिलेली बक्षिसी नक्की कोणत्या कारणाने याचा उलगडा अद्याप झालेला नसला तरी राऊत यांच्या नावे विविध औद्योगिक वसाहतींमध्ये भूखंड घेणे आणि ते हस्तांतरित करण्याची कागदपत्रे एमआयडीसीकडे उपलब्ध आहेत. राऊत यांच्या नातेवाईकांनी उद्योग उभारणी न करता भूखंडाचे केलेले हस्तांतरणाची चौकशी करण्याऐवजी त्यांना नव्याने भूखंड देण्यात आले. चिकलठाणातील भूखंड मिळविण्यापूर्वी पाच भूखंड राऊत आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावे असल्याची कागदपत्रे माहिती अधिकारात ए. ए. चौधरी यांनी मिळविली आहेत. अतिरिक्त जालना औद्योगिक क्षेत्रात दोन हजार चौ.मी.चे भूखंड सुजाता सदाशिव राऊत यांच्या नावे आहे. २००६ मध्ये त्यांना या भूखंडाचा ताबा देण्यात आला. त्यानंतरच्या कालावधीत भूखंडावर कोणतेही बांधकाम न करता हा भूखंड हस्तांतरण करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी सादर केलेला आहे. औरंगाबाद शहरातील शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत सदाशिव विठ्ठल राऊत व गोवर्धन शंकरलाल बजाज यांच्या नावे १० हजार ८०० चौ. मी.चा भूखंड देण्यात आला. २००७ मध्ये या भूखंडाचा ताबा देण्यात आला. भूखंडाचे विभाजन करून या भूखंडाचे हस्तांतरण करण्यात आले. महामंडळाच्या २००९च्या पत्रकानुसार ५० टक्के फरकाची रक्कम आकारून ही कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली. शेंद्रा एमआयडीसीमध्ये ४४५५ चौ. मी. भूखंडाचे क्षेत्र जिजाबाई सदाशिव राऊत यांच्या नावे देण्यात आला. वाळूज एमआयडीसीतील एक हजार चौ. मी.चा भूखंड सदाशिव विठ्ठलराव राऊत यांच्या नावे आहे. रेणुकादेवी कमर्शियल प्रीमायसेस को-ऑप. सोसायटीमध्येही राऊत हे सभासद असून त्यांच्या नावे तेथेही भूखंड आहे. राऊत यांच्या नातेवाईकांकडे असणाऱ्या भूखंडांची यादी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे उपलब्ध आहे. ती कागदपत्रे माहिती अधिकारात मिळवल्यानंतर एकाच व्यक्तीवर एवढी मेहरबानी कशासाठी, असा सवाल चौधरी उपस्थित करत आहेत. या अनुषंगाने एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी वायाळ यांना विचारले असता ते म्हणाले, एखाद्या व्यक्तीला किंवा त्याच्या नातेवाईकांनी किती भूखंड घ्यावेत, यावर र्निबध नाही. मात्र, घेतलेल्या भूखंडावर उद्योग सुरू व्हावा, असा या कार्यालयाचा प्रयत्न असतो. आता या अनुषंगाने नियमांमध्येही मोठे बदल करण्यात आले आहे. नव्याने भूखंड देताना अधिकाऱ्यांनी नकारात्मक सूर लावलेला असतानाही केवळ शिफारसपत्रांमुळे नव्याने सशर्त भूखंड देण्यात आला. आता नव्याने देण्यात आलेला चिकलठाणा एमआयडीसीतील भूखंड परत घ्यावा, अशी विनंती करणारा अर्ज अरविंद चौधरी यांनी उद्योगमंत्र्यांकडे सादर केला आहे. मात्र, या निमित्ताने मंत्र्यांनी सांगितल्यावर यंत्रणा कशी वागते, हे दिसून आले आहे. चिकलठाणा येथील याच भूखंडासाठी चौधरी यांनी अर्ज केला होता. मात्र, तो फेटाळून लावण्यात आला. औद्योगिक वसाहतीतील जमिनींचे व्यवहार कोटय़वधी रुपयांचे असतात. त्याचा कसा खेळ केला जातो, हे माहिती अधिकाराच्या कागदपत्रांमुळे स्पष्ट झाले असल्यामुळे उद्योग विभागाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
