आत्महत्यांना सरकार जबाबदार असल्याचा विरोधकांचा आरोप शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी या मुद्दय़ावरून मंगळवारी विरोधकांनी विधान परिषदेत गोंधळ घातला. दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले. यातच सुरुवातीला अर्धा तास, नंतर १५ मिनिटे आणि त्यानंतर संपूर्ण दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले. राज्यात सुमारे साडेतीन हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आणि त्यासाठी राज्य सरकार जबाबदार आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात शेतकरी आत्महत्या झाल्या तेव्हा विरोधकांच्या भूमिकेत असलेल्या भाजप-शिवसेनेने ३०२ चा गुन्हा सरकारवर दाखल करण्याची मागणी केली होती. आता त्यांच्या कार्यकाळात या आत्महत्या झाल्या आहेत, त्यामुळे ३०२ चा गुन्हा आता कुणावर दाखल करावा, असा प्रश्न परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन गेल्या वर्षी सरकारने दिले होते. मागच्या अधिवेशनातील पॅकेज शेतकऱ्यांना अजूनपर्यंत मिळाले नाही. सरकार दुष्काळ दडपण्याचा प्रयत्न करीत आहे. दुष्काळाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे जातच नाही. केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांनी स्वत: असा प्रस्ताव आपल्याकडे आला नसल्याचे सांगितले, असे धनंजय मुंडे म्हणाले. त्यावर महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विरोधकांना शेतकऱ्यांशी काहीही देणेघेणे नाही, असे सांगितले. सर्वाधिक आत्महत्या त्यांच्याच कार्यकाळात झाल्याचे ते म्हणाले. मुंडे यांचे वक्तव्य खोडून काढताना राधामोहन सिंग यांनी असे वक्तव्यच केले नाही, असेही खडसे म्हणाले. माणिकराव ठाकरे यांनीही स्थगन प्रस्तावावर वक्तव्य केले. दरम्यान, आमच्या प्रस्तावावर चर्चा करावी, अशी मागणी मुंडे यांनी केली. त्यावर सभापती निंबाळकर यांनी परिषदेच्या पुढील कामकाजादरम्यान त्यावर चर्चा करण्यात येईल, असे सांगितले. महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सन २०१५चा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अध्यादेश (दुसरी सुधारणा), (तिसरी सुधारणा), महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा अध्यादेश, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधीद्रव्यविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणारी व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अध्यादेश, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अध्यादेश, महाराष्ट्र विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा), महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ (सुधारणा) अध्यादेश, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन), (सुधारणा व पुढे चालू ठेवणे) अध्यादेश, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर ठेवले. गोंधळातच त्यांनी २०१५-२०१६च्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या.
