शासनाच्या विविध योजना लाभार्थीला मिळविण्यासाठी वयाच्या दाखल्याची अट घातली जाते. त्यासाठी लाभार्थीने शासकीय रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून घ्यावा लागतो. शासनाच्या रुग्णालयांमध्ये मोफत औषधोपचार केले जातात त्याप्रमाणे दाखलेदेखील अत्यल्प शुल्क आकारून दिले जातात. मात्र महाड ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये सध्या कार्यरत असलेले वैद्यकीय अधिकारी प्रत्येक लाभार्थीकडून १०० रुपये सक्तीने वसूल करीत असल्याचा कटू अनुभव तालुक्यांतील काळकाईकोंड-तळोशी येथील मालू लक्ष्मण दिवेकर या ८२ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकांच्या कुटुंबीयांना आला आहे. दिवेकर हे शासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्याने त्यांचे निवृत्तिवेतन महाडमधील राष्ट्रीयीकृत बँँकेमध्ये परस्पर जमा केले जाते. यासाठी बँकेला दरवर्षी वयाचा दाखला सादर करावा लागतो. दिवेकर यांना दाखला मिळविण्यासाठी ३ सप्टेंबर २०१३ रोजी दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमाराला ग्रामीण रुग्णालयामध्ये आपला मुलगा गणपत दिवेकर यांना सोबत घेऊन गेले. दिवेकर यांनी वयाचा दाखला मिळण्यासाठी रीतसर २५ रुपयांचे शुल्क जमा केले. त्याची पावती त्यांना देण्यात आली. योग्य ती तपासणी झाल्यानंतर दाखला तयार करण्यात आला. दाखल्यावर सही करण्यासाठी शंभर रुपये द्यावे लागतील, असे त्या वेळी कामावर असलेले वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सांगोलीकर यांनी गणपत दिवेकर यांच्याकडे शंभर रुपयांची मागणी केली. वास्तविक वयाचा दाखला मिळण्यासाठी अधिकृत पंचवीस रुपयांचे शुल्क जमा करण्यात आल्यानंतर पुन्हा शंभर रुपये कशासाठी असे विचारले असता सहीची रक्कम द्यावी लागते, असे उत्तर त्यांना देण्यात आले. वारंवार विनंती करूनही सही करण्यास नकार देत असल्याने अखेर दिवेकर यांना नाइलाजाने शंभर रुपये मोजावे लागले. ही माहिती गणपत दिवेकर यांनी दिली. दिवेकर यांनी दिलेल्या माहितीवरून वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सांगोलीकर यांची समक्ष भेट घेतली असता वैद्यकीय अधिकारी म्हणाले, ‘गोरगरिबांचे आम्ही काम करतो त्यांनी जर खुशीने पैसे दिले तर काय झाले, त्यात गैर काहीच नाही,’ असे धक्कादायक उत्तर देऊन आपली सुटका करून घेतली. त्यानंतर रुग्णालयामध्ये अधिक चौकशी केली असता दिवसाला साधारण पाच ते दहा वयाचे दाखले दिले जात असल्याची माहिती उपलब्ध झाली. महिन्याभरामध्ये देण्यात आलेल्या वयाच्या दाखल्यातून हजारो रुपये ग्रामीण भागातून आलेल्या असहाय रुग्णांकडून जमा केले जातात. गणपत दिवेकर यांनी या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली असून शासकीय रुग्णालयांमध्ये सर्वसामान्य रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक केली जाते, याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला.
