महाराष्ट्र पशुसंवर्धन कायद्यांतर्गत जप्त केलेले गोवंश जवळच्या गोरक्षण संस्थेत देणे बंधनकारक असताना कायद्याचे उल्लंघन करून पोलीस जप्त गोवंशाची रवानगी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कोंडवाडय़ात करीत असल्याने गोरक्षण संस्थांना लाखो रुपयांचा भरुदड सोसावा लागत आहे. हा प्रकार गो-प्रेमींनी राज्य शासनाच्या निदर्शनात आणून दिला असून, या संदर्भात शासनाकडून स्पष्ट दिशानिर्देशाची प्रतीक्षा केली जात आहे. महाराष्ट्रातही महाराष्ट्र पशुसंवर्धन कायद्यानुसार गोवंश हत्यावर बंदी करण्यात आली. या कायद्याची अंमलबजावणी होत असली तरी, छुप्या मार्गाने ती सुरूच आहे. त्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्यातील पोलीस प्रशासनाने कत्तलखान्यावर छापेमारी करून किंवा अवैध वाहतूक होणारे गोवंश जप्त करण्याच्या कारवाईचे सत्र सुरू केले. कायद्यानुसार गोवंश जप्त केल्यावर ते जवळच्या गोरक्षण संस्थेकडे सुपूर्द करणे बंधनकारक आहे. मात्र, राज्यातील काही पोलीस ठाण्यातील अधिकारी या कायद्याचे उल्लंघन करून जप्त केलेले गोवंश महापालिका, नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतच्या कोंडवाडय़ात टाकतात. त्यानंतर न्यायालयाच्या सुपूर्दनाम्यानंतर गोरक्षण संस्थेकडे देण्यात येते. यामुळे गोरक्षण संस्थांना खावटी व दंडापोटी मोठी रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे भरावी लागते. छोटय़ा व मध्यम शहरांमध्ये खावटीपोटी १०० रोज आणि दंड म्हणून २०० रुपये खर्च होतो. न्यायालयाच्या सुपूर्दनाम्यासाठी किमान ८ दिवस लागले तरी एका गोवंशासाठी १ हजार रुपये संस्थांना भरावे लागते. आता खावटीची रक्कमही १०० रुपयांवरून १५० रुपये करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. अगोदरच तूटपुंज्या देणगीवर आíथक संकटात चालणाऱ्या गोरक्षण संस्था हा भरुदड कसा सोसणार असा प्रश्न आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार पोलिसांनी जप्त केलेले गोवंश थेट गोरक्षण संस्थेत देण्यात यावे, यासाठी गो-प्रेमींनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. राज्य शासनाकडून यासंदर्भात दिशानिर्देश काढण्याची मागणी केली जात आहे. व्यवसाय उभारणी शक्य राज्य शासनाने गोसंवर्धनासाठी गोशाळा उभारण्याची तरतूद केल्यास त्यावर देखील व्यवसाय उभारले जाऊ शकतात. गोमूत्रापासून विद्युतनिर्मिती, औषधनिर्मितीसाठी गाईच्या शेणापासून शेणखत निर्मिती प्रकल्प देखील उभारले जाणे शक्य आहे. महाराष्ट्र पशुसंवर्धन कायद्यांतर्गत जप्त केलेले गोवंश थेट गोरक्षण संस्थेकडे सुपूर्द करणे गरजेचे आहे. मात्र काही पोलीस अधिकारी ते कोंडवाडय़ात टाकत असल्याने गोरक्षण संस्थांना भरुदड बसतो. यासंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे, अशी माहिती अकोल्यातील आदर्श गोसेवा प्रकल्पाचे माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. मोतीसिंह मोहता यांनी दिली.
