डॉ. राजेंद्र शिंगणेंच्या रूपाने बुलढाणा जिल्हय़ाला स्थान प्रबोध देशपांडे, अकोला राज्यातील महाविकास आघाडीच्या बहुप्रतिक्षित मंत्रिमंडळाचा विस्तार सोमवारी करण्यात आला. यामध्ये पश्चिम विदर्भातील अकोला व वाशीम जिल्हा उपेक्षितच राहिला आहे. मंत्रिमंडळात दोन्ही जिल्हय़ातील एकाही आमदाराला संधी मिळाली नाही. राष्ट्रवादीचे डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्या रूपाने बुलढाणा जिल्हय़ाला मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. अकोला व वाशीम जिल्हय़ाला एकही मंत्रिपद न मिळाल्याने स्थानिक पातळीवर नाराजी व्यक्त केली जात आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात अभूतपूर्व सत्तानाटय़ घडले. अखेर भिन्न विचारधारेचे पक्ष शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीने एकत्रित येत महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले. मुख्यमंत्री म्हणून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह सहा नेत्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. सरकार स्थापन झाल्यावर तब्बल महिनाभर विस्तार रखडला होता. याच मुद्यावरून विरोधकांकडून सातत्याने टीका करण्यात येत होती. अखेर सोमवारी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. यावेळी ३६ आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. यामध्ये अकोला व वाशीम जिल्हय़ातील एकाही आमदाराची वर्णी लागली नाही. प्रत्येक जिल्हय़ाला मंत्रिपद मिळेल, अशी अपेक्षा असताना अकोला व वाशीम जिल्हय़ाला भोपळा मिळाला. फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात पाच वर्षे पूर्णवेळ डॉ. रणजीत पाटील यांच्या रूपाने अकोला जिल्हय़ाला राज्यमंत्रीपद मिळाले होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह राज्यमंत्रीपदासह विविध महत्त्वपूर्ण खात्याची जबाबदारी डॉ. रणजीत पाटील यांच्यावर सोपवली होती. जिल्हय़ाच्या पालकमंत्रीपदाची माळही त्यांच्याच गळय़ात पडली होती. ठाकरे सरकारमध्ये मात्र अकोला जिल्हय़ाला मंत्रिपद मिळाले नाही. शिवसेनेचे अकोला, वाशीम व बुलढाणा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ज्येष्ठ आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांना मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. त्यांनी परभणी- हिंगोली स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील निवडणुकीत पुत्र विप्लव बाजोरिया यांना विधान परिषदेवर निवडून आणल्याने त्यांचे राजकीय वजन वाढले होते. पश्चिम विदर्भातून मंत्रिपदासाठी त्यांचे नाव घेतले जात होते. मात्र, मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात बाजोरियांना संधी मिळाली नाही. फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातही मंत्रिपदासाठी त्यांचे नाव नेहमीच चर्चेत राहिले. विधानसभा निवडणुकीत भाजपने चार, तर शिवसेनेने एक जागा जिंकली. जिल्हय़ात शिवसेनेचे संघटन मजबूत करण्यासाठी मंत्रिपदाचे ‘बळ’ दिले जाईल, अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र, प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. फडणवीस सरकारप्रमाणे ठाकरे सरकारमध्येही वाशीम जिल्हा मंत्रिपदापासून वंचितच राहिला आहे. युती शासनाच्या संपूर्ण पाच वर्षांच्या कार्यकाळात वाशीम जिल्हय़ाला मंत्रिपद मिळाले नाही. ठाकरे सरकारमध्ये तरी जिल्हय़ाला प्रतिनिधित्व मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, जिल्हय़ाला मंत्रिपद मिळाले नाही. रिसोडमधून आमदार अमित झनक यांनी आमदारकीची हॅट्ट्रिक पूर्ण केली आहे. काँग्रेसच्या कोटय़ातून त्यांच्या गळ्यात मंत्रिपदाची माळ पडेल, असा अंदाज लावण्यात येत होता. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात अमित झनक यांना संधी मिळाली नाही. त्यामुळे वाशीम जिल्हय़ाची पुन्हा एकदा उपेक्षा झाली. मंत्रिमंडळात बुलढाणा जिल्हय़ाचे प्रतिनिधित्व कायम आहे. सिंदखेडराजाचे आमदार डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी आज कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली. ते पाचव्यांदा आमदार झाले असून, एकूण चौथ्यांदा मंत्रिपदावर त्यांची वर्णी लागली. मेहकरचे आमदार संजय रायमुलकर यांचे नाव शिवसेनेच्या कोटय़ातून चर्चेत होते. मात्र, त्यांना संधी मिळाली नाही. बाहेरचे पालकमंत्री मिळणार अकोला व वाशीम जिल्हय़ातील एकही आमदार मंत्री नाहीत. त्यामुळे बाहेरच्या जिल्हय़ातील मंत्री दोन्ही जिल्हय़ाला पालकमंत्री म्हणून लाभणार आहेत. युती सरकारमध्येही इतर जिल्हय़ातील मंत्रीच वाशीम जिल्हय़ाला पालकमंत्री लाभले होते. तोच कित्ता महाविकास आघाडी सरकारमध्येही गिरवला जाणार आहे.
