राज्यात आर्थिक गुन्ह्य़ांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता राज्यातील ३२ जिल्ह्य़ात आर्थिक गुन्हेविषयक कामांसाठी पोलिस उपअधीक्षकाच्या (निशस्त्र) स्वतंत्र पदाला मंजुरी देण्यात आली आहे. हे पद इतर घटक कार्यालयांसाठी मंजूर करण्यात आलेली पोलिस उपअधीक्षक व सहायक पोलिस आयुक्तांची पदे स्थानांतरणाने उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. पोलिस महासंचालकांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील पोलिस अधीक्षक कार्यालयांमध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेसाठी पोलिस उपअधीक्षकपद (निशस्त्र) निर्माण करावयाची विनंती गृह विभागाकडे केली होती. महासंचालकांनी प्रस्ताव देतांना राज्यातील मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे जिल्हे वगळता उर्वरीत ३४ जिल्ह्य़ांपैकी ठाणे ग्रामीण या जिल्ह्य़ात या आर्थिक गुन्हे शाखेचे कामकाज पाहण्यासाठी स्वतंत्र पोलिस उपअधीक्षकाचे पद अस्तित्वात असल्याने, तसेच गडचिरोली जिल्ह्य़ात आर्थिक गुन्हे शाखेशी संबंधित गुन्ह्य़ांचे प्रमाण कमी असल्यामुळे तेथे या शाखेसाठी स्वतंत्रपणे पोलिस उपअधीक्षकाचे पद निर्माण करण्याची आवश्यकता भासत नाही असे नमूद केले. मात्र, उर्वरीत ३२ जिल्ह्य़ात यासाठी स्वतंत्र शाखेचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार या जिल्ह्य़ांमधील या शाखेसाठी इतर घटक कार्यालयांसाठी मंजूर करण्यात आलेली पोलिस उपअधीक्षक व सहायक पोलीस आयुक्तांची पदे स्थानांतरणाने उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार गृह विभागाने विविध घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेली पोलिस उपअधीक्षक व सहायक पोलिस आयुक्तांची ३२ पदे या शाखेसाठी स्थानांतरणाने उपलब्ध करून देण्यास गृह विभागाचे उपसचिव कैलास गायकवाड यांच्या स्वाक्षरीने ५ जानेवारीला हा शासन निर्णय झालेला आहे. त्यानुसारच ही पदे भरून आर्थिक गुन्हे शाखा सुरू केली जाणार आहे. या आदेशानुसार संचालक, महाराष्ट्र पोलिस अकादमी, नाशिक येथील एकूण मंजूर पदांपैकी १० पदे आर्थिक गुन्हे शाखेसाठी वर्ग करण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच विशेष सुरक्षा विभाग, राज्य गुप्त वार्ता विभागातील १५ पैकी १२ पदे, पोलिस महासंचालक कार्यालय, मुंबई ६ पैकी ३ पदे, नागपूर नक्षलविरोधी अभियानातील ५ पैकी २ पदे, अप्पर पोलिस महासंचालक दहशतवादविरोधी पथक, मुंबईतील १० पैकी २ पदे, पोलिस अधीक्षक कार्यालय, नंदूरबार १ पैकी १ पद, पोलिस अधीक्षक नांदेड (शिख सेल नांदेड) १ पैकी १ पद व पोलिस आयुक्त पुणे शहर (स.पो.आ. वाहतूक प्रशासन) १ पैकी १ पद ,असे एकूण ६२ पैकी ३२ पदे आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. यातूनच रत्नागिरी, बीड, सिंधूदुर्ग, उस्मानाबाद, रायगड, नांदेड, पालघर, लातूर, कोल्हापूर, परभणी, सातारा, हिंगोली, सांगली, अकोला, पुणे ग्रामीण, वाशिम, सोलापूर, अमरावती ग्रामीण, नाशिक, बुलढाणा, अहमदनगर, यवतमाळ, धुळे, चंद्रपूर, नंदूरबार, नागपूर ग्रामीण, जळगाव, भंडारा, औरंगाबाद ग्रामीण, गोंदिया, जालना व वर्धा या ३२ जिल्ह्य़ात ही शाखा सुरू करण्यात येणार आहे.
