मतभेदांमुळे बेळगाव महापालिकेत पराभव दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : सीमाभागात नऊ आमदार आणि बेळगाव महापालिकेच्या स्थापनेपासून अबाधित सत्ता, असे महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे वर्चस्व एकेकाळी होते. आता एकीकरण समितीची शकले, मतभिन्नता याचा परिणाम म्हणून विधानसभेपाठोपाठ महापालिकेतही अपयशाला सामोरे जावे लागले. सलग दोनदा दारुण अपयश आल्याने समितीतील नेत्यांमधील एकवाक्यता, प्रामाणिकपणा यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. सीमालढय़ावर याचा परिणाम होणार आहे. बेळगाव महापालिकेत भाजपचे वर्चस्व झाले असले त्यासह अन्य पक्षांतून निवडून आलेल्या नगरसेवकांची संख्या पाहता बेळगावात आज ही मराठी भाषकांची सत्ता आहे. पूर्वी ती एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली होती. त्याला उतरती कळा लागली असून हाच चिंतेचा विषय बनला आहे. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा मोठय़ा त्वेषाने लढताना बेळगावातील मराठी भाषकांनी आपले अस्तित्व निवडणुकांच्या माध्यमातूनही दाखवण्याचा प्रयत्न केला. एकेकाळी निपाणी, चिकोडीपासून ते दक्षिणेतील कारवापर्यंत नऊ आमदार निवडून येत असत. गेल्या दशकात ही पाच आमदार निवडून आले होते. मागील निवडणुकीत मात्र ही पाटी कोरी राहिली. महापालिका निवडणुकीत समितीला चार जागांवरच समाधान मानावे लागले. भाजपच्या आवाहनाला प्रतिसाद तरुण पिढीतील एक गट आजही बेळगाव महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्याचा सीमालढा पोटतिडकीने लढतो आहे. तर नवी पिढी विकास हा मुद्दा महत्त्वाचा मानते आहे. त्यांचा ओढा राष्ट्रीय पक्षाकडे विशेषत: भाजपकडे असल्याचे दिसते. त्याचा प्रत्यय महापालिका निकालांमध्ये दिसून आला आहे. केंद्र व राज्यामध्ये भाजपचे सरकार आहे. बेळगावात याच पक्षाकडे सत्ता दिली तर अधिक विकास होईल या अपेक्षेने भाजपला प्रथम पसंती दिली गेली आहे. पाठोपाठ राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे स्थान राहिले. मराठी भाषकांना मराठी अस्मितेबरोबरच हिंदुत्वाचे आकर्षण दिसते. तेथील शिवजयंती, गणेशोत्सव याचा उत्साह आणि थाट पाहिल्यास हिंदुत्वाच्या विचार हा सुप्तावस्थेत का असेना बेळगावकरांनी आधीपासूनच स्वीकारला असल्याचे जाणवते. भाजपने पक्ष चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचे ठरवल्यावर मराठी भाषकांनी कमळाला मत दिल्याचे दिसून येत आहे. बेळगावातील मराठी भाषकांना जोडला जाणारा धागा म्हणजे एकीकरण समिती. पण तेथे गट-तट कसे झाले आहेत याचा तपशील पाहता सीमालढय़ासमोर आव्हान खडतर आहे. एकीकरण समितीतील गटतट, समन्वयाचा अभाव प्रकर्षांने दिसतो. नव्या पिढीच्या आशा-आकांक्षा, भावना समजावून घेण्यात नेतृत्व कमी पडत आहे. याचवेळी भगव्या झेंडय़ाखाली सीमालढय़ासाठी संघर्ष करणारी नवी पिढी आणि जुन्या पिढीतील मतभेदांची दरी रुंदावत आहे. डॉ. प्रा. एन. डी. पाटील यांच्यासारखे सीमाप्रश्नांशी प्रामाणिक बांधिलकी जपणारे अन्य दुसरे नेतृत्वही महाराष्ट्रात दिसत नाही. महाराष्ट्रातील विविध पक्षांचे नेते सीमालढय़ाला पाठिंबा असल्याचे सांगतात. बेळगावच्या निवडणुकीतही शिवसेना व राष्ट्रवादीने पाठिंब्याचे पत्र दिले. पाठिंब्याच्या पत्रांनी निवडणुका जिंकता येत नाहीत. गटातटाचे राजकारण.. बेळगाव लोकसभा निवडणुकीत भगव्या झेंडय़ाच्या नेतृत्वाखाली शुभम शेळके या तरुणाने सव्वा लाख मते घेतली. सीमा लढय़ाला बळ मिळाले. त्यातूनच महापालिका समितीच्या नेतृत्वाखाली कायम राखली जाईल अशी भाषा सुरू झाली. परिणामी, उमेदवारी मिळवण्याची चढाओढ सुरू झाली. दुसरीकडे महाराष्ट्र एकीकरण समिती, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती, युवा आघाडी असे प्रत्येकाचे गटातटाचे राजकारण सुरू झाले. विधानसभा निवडणुकीला एकमेकांविरोधात उमेदवारी देतानाच अर्थकारणाचा विचार होऊ लागला. मराठी भाषकांची मते विभागली गेल्याने दोन्ही समितीचे उमेदवार पराभूत होत राहिले. आजही एकीकरण समितीच्या नेत्यांची तोंडे परस्पर विरोधात आहेत. परिणामी, बेळगावातील मराठी भाषक उमेदवार संभ्रमात पडला आहे.
