राज्याला आतापर्यंत देशातून सर्वाधिक निर्मल ग्राम पुरस्कार मिळण्यात यश प्राप्त झालेले असतानाच बक्षीसांची लयलूटही झाली आहे. २०१३ च्या निर्मल ग्राम पुरस्काराच्या माध्यमातून राज्यातील ३५५ ग्रामपंचायतींनी तब्बल ११ कोटी ३८ लाख रुपयांची कमाई केली आहे.निर्मल ग्राम पुरस्कारांची घोषणा अलीकडेच करण्यात आली. यात सर्वाधिक ६२ पुरस्कार जालना जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी पटकावले. गुरुवारी पुरस्कारप्राप्त ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या बक्षीसांची रक्कम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने जाहीर केली. सर्वाधिक ११ कोटी ३८ लाख ५० हजार रुपयांची रक्कम महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे, अशी माहिती ग्रामविकास विभागातील सूत्रांनी दिली. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत नळपाणी पुरवठा योजनेत सहभागी झालेल्या राज्यातील पुरस्कारप्राप्त ग्रामपंचायतींना ३ कोटी ५ लाख रुपयांच्या बक्षीसाचाही या पुरस्काराच्या रकमेत समावेश आहे. एकूण पुरस्काराच्या रकमेत केंद्राचा वाटा ९ कोटी १० लाख रुपये, तर राज्याचा वाटा २ कोटी २७ लाख रुपये आहे. महाराष्ट्राने देशात आतापर्यंत सर्वाधिक ९ हजार ८७८ पुरस्कार पटकावले आहेत. आतापर्यंत देशभरातील २८ हजार ५८९ गावांना निर्मल ग्राम पुरस्कार देण्यात आले आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील सर्वाधिक गावे आहेत. २०१२-१३ च्या पुरस्कारांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर जालना जिल्हा आहे. त्याखालोखाल लातूर जिल्ह्यातील ५२, पुणे जिल्ह्यातील २९, हिंगोली जिल्ह्यातील २७, सिंधूदूर्ग जिल्ह्यातील २६, अमरावती जिल्ह्यातील २१ गावांचा समावेश आहे. यवतमाळ आणि नांदेड जिल्ह्यातील प्रत्येकी केवळ १ ग्रामपंचायत या पुरस्कारासाठी पात्र ठरू शकली. चंद्रपूर आणि नंदूरबार जिल्ह्यातून दोन ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात आली.पुरस्कार मिळवणाऱ्या ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरस्काराची रक्कम दिली जाते. गावाची लोकसंख्या १ हजारापेक्षा कमी असेल, तर १ लाख रुपये आणि १० हजारापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीला १० लाख रुपये दिले जातात. याशिवाय, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या ग्रामपंचायतींना अतिरिक्त बक्षीस दिले जाते. पुरस्कारांच्या रकमेत केंद्र सरकारचा वाटा ८० टक्के, तर राज्याचा २० टक्के आहे. वैयक्तिक शौचालये, अंगणवाडय़ा, शाळांमधील स्वच्छता, पुरेसा पाणी पुरवठा या निकषांच्या आधारे निर्मल ग्राम पुरस्कारासाठी ग्रामपंचायतींची निवड केली जाते.
