गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या Break The Chain नियमावलीमध्ये काही नव्या बदलांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये सरकारी आणि खासगी कार्यालयांमध्ये RTPCR चाचणी सक्तीची करण्यासंदर्भातल्या नियमाप्रमाणेच इतर काही नियमांमध्ये केलेल्या बदलांचा समावेश आहे. या बदलांमुळे सरकारी आणि खासगी कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे. तसेच, आपलं सरकार सेवा केंद्र, सेतू, सीएससी अशा एक खिडकी सेवा शनिवार-रविवार वगळता आठवड्याच्या इतर दिवशी सुरू ठेवण्याची परवानगी देखील नव्या बदलांनुसार देण्यात आली आहे.

 

indian economy marathi news
UNCTAD: भारताची अर्थव्यवस्था २०२४ मध्ये किती टक्क्यांनी वाढणार? संयुक्त राष्ट्राचा अहवाल जाहीर; व्याजदराचाही उल्लेख!
Maharashtras E-crop Inspection project has attracted the Central Government
महाराष्ट्राच्या ‘ई-पीक पाहणी’ प्रकल्पाची केंद्राला भुरळ
Maharashtra Government, Freezes, Ready Reckoner Rates, for 2024 - 2025,lok sabha 2024, elections, house buyers, land, maharashtra, marathi news,
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रेडीरेकनर दर ‘जैसे थे’
Chhagan Bhujbal and anjali damania
Maharashtra Sadan Scam: छगन भुजबळ पुन्हा अडचणीत? अंजली दमानिया यांच्या पाठपुराव्याला यश, नेमकं प्रकरण काय?

Break The Chain : महाराष्ट्रात ३० एप्रिलपर्यंत निर्बंध; अशी आहे नियमावली

RTPCT ऐवजी अँटिजेनला परवानगी!

सार्वजनिक वाहतूक, खासगी वाहतूक, चित्रपटांचं चित्रीकरण, मालिकांचं चित्रीकरण, जाहिरात, होम डिलीवरी करणारे कर्मचारी, परीक्षा घेणारे कर्मचारी, विवाहस्थळी असणारे कर्मचारी, स्मशानभूमीतील कर्मचारी, खाद्यपदार्थांचे विक्रेते, उत्पादन क्षेत्रातले कर्मचारी, इ-कॉमर्स क्षेत्रातले कर्मचारी, परवानगी असलेल्या बांधकाम क्षेत्रातले कर्मचारी, बँकिंग क्षेत्रातले कर्मचारी यांना RTPCR चाचणी बंधनकारक करण्यात आली होती. मात्र, ९ एप्रिल रोजी काढलेल्या शासकीय परिपत्रकानुसार या कर्मचाऱ्यांना RTPCR चाचणीऐवजी अँटिजेन चाचणी करण्याची मुभा देण्यता आली आहे.

एक खिडकी सेवा सुरू

आपलं सरकार सेवा केंद्र, SETU, CSC केंद्र, SETU केंद्र, पासपोर्ट सेवा केंद्र अशा सरकारच्या एक खिडकी सेवांना शनिवार-रविवार वगळता आठवड्याचे इतर दिवस सकाळी ७ ते संध्याकाळी ८ वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. याशिवाय, वर्तमानपत्रांसोबतच मासिके, जर्नल्स आणि नियतकालिकांचा देखील अत्यावश्यक सेवांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.