हमीभावापेक्षा कमी भावाने तुरीची खरेदी सुरू आहे. शासनाच्या खरेदी केंद्रावरील व्यवस्थापन कोलमडले आहे. तुरीला उठावच नसल्यामुळे खरेदी होत नाही. या स्थितीत विविध तज्ज्ञांच्या मागणीमुळे राज्य शासनाने डाळीच्या साठवणुकीवरील घातलेली मर्यादा मार्चअखेपर्यंत उठवली आहे. मात्र, या उपाययोजनेचा कोणालाही लाभ होणार नाही. गतवर्षी डाळी, खाद्यतेल व खाद्यतेलबिया यांच्यावरील साठवणुकीवर र्निबध लादण्याचा निर्णय २९ जून २०१६ रोजी घेण्यात आला व ३० सप्टेंबपर्यंतचा आदेश काढण्यात आला होता. कारण साठेबाज करणारे व्यापारी मालाची साठवणूक करून कृत्रिमरीत्या भाववाढ करत असल्याचा आरोप होता. त्यानंतर साठवणूक र्निबधाला ३० सप्टेंबपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय १९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी घेण्यात आला. या वर्षी राज्यात तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाल्याने बाजारपेठेत तुरीचे भाव पडलेले आहेत. यामुळे शेतकऱ्याचे आíथक नुकसान होऊ नये या दृष्टिकोनातून डाळीच्या घाऊक व किरकोळ व्यापारासाठी साठवणूक मर्यादेत ३१ मार्चपर्यंत वाढ करण्याचे अध्यादेश शासनाच्या अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या उपसचिवांनी काढले आहेत. महानगरपालिका क्षेत्रात घाऊक साठा ३५०० िक्वटल करता येत होता. तो आता १० हजार ५००, किरकोळ २०० िक्वटलवरून ६००, अ वर्ग नगरपालिका क्षेत्रात घाऊक २५०० िक्वटलची मर्यादा ७५०० व किरकोळ १५० ची मर्यादा ४५० िक्वटल वाढवण्यात आली आहे. अन्य ठिकाणी घाऊकची मर्यादा १५०० िक्वटलवरून ४५०० व किरकोळची मर्यादा १५० वरून ४५० िक्वटलपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. शासनाने घेतलेला हा निर्णय चांगला असला तरी त्याची मर्यादा किमान सहा महिने वाढवली पाहिजे, तरच तुरीचे भाव वाढण्यास मदत होईल. त्यातून शेतकऱ्याला फायदा होईल. महिनाभरासाठी साठवणूक मर्यादा हटवलेली असली तरी साठवलेला माल विकला गेला नाही व शासनाने पुन्हा मर्यादा कमी केली तर त्याला तोंड कोण देणार? यामुळे व्यापारी खरेदीस धजावणार नाहीत व शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळणार नाही. शासनाने तुरीचा भाव सध्या ४ हजारच्या खाली आहे, तो भाव ७५०० रुपयांपर्यंत वाढल्यानंतर आपोआप साठवणुकीवरील मर्यादा कमी होईल, असा निर्णय घेतला तर भाव वाढेपर्यंत सर्वानाच त्याचा लाभ होणार आहे. साठवणूक मर्यादेची वाढ किमान सहा महिने हवी राज्य शासनाने तुरीच्या साठवणुकीवरील मर्यादा वाढवण्याचा घेतलेला निर्णय हा अतिशय चांगला आहे. मात्र, त्याचा कालावधी ३१ मार्चपर्यंतच असल्यामुळे कोणतेही खरेदीदार एवढय़ा कमी कालावधीसाठी खरेदी करण्याचे धाडस करणार नाहीत. किमान सहा महिन्यांची मुदत यास दिली तर खरेदी केलेला माल विकण्यास सोयीचे जाईल व शेतकऱ्यालाही अधिक भाव मिळणे सुकर होईल, असे मत डाळीचे उद्योजक नितीन कलंत्री यांनी व्यक्त केले.
