महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि कटक मंडळे (कॅन्टॉनमेंट बोर्ड) अंतर्गत दारूची दुकाने सुरू करण्यात यावीत आणि परवाने नूतनीकरणाचे अर्ज व शुल्क स्वीकारण्यात यावे, असे आदेश ४ सप्टेंबरला सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा उत्पादन शुल्क अधीक्षकांना देण्यात आले. आता केवळ महामार्गाच्या ५०० मीटर क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत असणाऱ्या दारूच्या दुकानांचे भवितव्य उच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असून न्यायालयाने त्यासंदर्भातील निकाल राखून ठेवला आहे. महामार्गावरील अपघात आणि त्यामधील मृत्यूचे प्रमाण लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०१६ ला केंद्र व राज्य सरकारला राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाच्या ५०० मीटर परिसरातील दारूची दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले होते. आदेशानंतर राज्य सरकारने महामार्गावरील दारू दुकानांचे परवाने रद्द केले. त्याविरोधात विदर्भासह संपूर्ण राज्यातील मद्य व्यावसायिकांनी विविध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. नागपूर खंडपीठात विदर्भातील मद्य व्यावसायिकांच्या दोनशेवर याचिका आहेत. त्यावर न्यायालयाने प्रकरणावर निर्णय राखून ठेवला होता. दरम्यान, चंदीगड प्रशासनाने त्यांच्या क्षेत्रातील दारू दुकानांसाठी एक अधिसूचना काढून महामार्गाचा दर्जा बदलला होता. त्याला पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या प्रकरणात पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना सेवानिवृत्त सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. नागेश्वरा राव यांच्या पूर्णपीठाने चंदीगड प्रशासनाने काढलेल्या अधिसूचनेमुळे के. बालू विरुद्ध तामिळनाडू सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०१६ ला महामार्गावरील दारूबंदीसंदर्भात पारित केलेल्या आदेशाचे उल्लंघन होत नाही. शिवाय महामार्गावरील ५०० मीटर परिसरात दारूची विक्री व पुरवठा यावर बंदीसाठी आहे. याचाच अर्थ एका शहरातून दुसऱ्या शहराला किंवा गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यांसाठी तो आदेश लागू असून महापालिका, नगरपरिषद किंवा नगरपंचायत या नागरी क्षेत्रातील परवानाधारक दुकांनासाठी लागू होणार नाही, असे स्पष्ट करीत याचिका फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश ११ जुलैचा आहे. त्यानंतर विदर्भातील मद्य विक्रेत्यांनी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. रोहित देव यांच्यासमक्ष त्याची प्रत सादर केली. त्यानंतर आज मंगळवारी न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य सरकारने सांगितले की, गृह विभागाच्या आदेशानंतर उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांनी सर्व जिल्हाधिकारी आणि उत्पादन शुल्क अधीक्षकांना ४ सप्टेंबरला महापालिका, नगर परिषद, नगरपंचायत आणि कटक मंडळांमधील दारूच्या दुकानांना परवानगी देण्यासाठी कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी नूतनीकरणासाठी अर्ज व शुल्क स्वीकारण्यात येत आहे, असे सांगितले. त्यानंतर नागपुरात १६ आणि यवतमाळ जिल्ह्य़ात २२ दुकानांना आतापर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, ग्रामपंचायत क्षेत्रातील दारू दुकानांचा प्रश्न कायम राहिला असल्याने न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी, एम.जी. भांगडे आणि राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली.
