करोनाविरूद्धच्या लढ्यात पहिल्या फळीत कार्यरत असलेल्या आशा सेविकांना ठाकरे सरकारनं अखेर दिलासा दिला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आशा सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. करोनामुळे उद्भवलेल्या संकटकाळात राज्य सरकारकडून आशा सेविकांनाही मदतीला घेण्यात आलं आहे. त्यामुळे आशा सेविकांना देण्यात येणारा मोबदला वाढवण्यात यावा, अशी मागणी काही दिवसांपासून केली जात होती. या मागणीवर अखेर निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा झाली. त्याचबरोबर अनेक विषयांना मंजुरीही देण्यात आली. यात आशा सेविका व आशा गटप्रर्तकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेत सरकारनं त्यांना दिलासा दिला आहे. आशा सेविकांच्या मानधनात दरमहा २०००, तर आशा गटप्रर्तकांना मानधनात दरमहा ३००० अशी वाढ करण्यात आली आहे. आशा सेविकांच्या मानधनवाढीसाठी १५७ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, तशी तरतूदही करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात सध्या ७१ हजार आशा सेविका कार्यरत आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले इतर निर्णय महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्यांवरील कर अधिनियम, १९७५ यामध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्यावरील कर(सुधारणा) अध्यादेश, २०२० लागू करण्यास मंजुरी. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (व्दितीय सुधारणा) अध्यादेश, २०२० लागू करण्यास मंजुरी. रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळबाग योजना सुरू करण्यास मान्यता. फलोत्पादन शेतकऱ्यांना होणार लाभ. हंगाम २०१९-२० मध्ये हमी भावाने खरेदी केलेल्या कापसाचे शेतकऱ्यांचे चुकारा अदा करण्यासाठी बँकांकडून नजरगहाण कर्ज घेण्यास कापूस पणन महासंघाला शासन हमी देण्यास मान्यता. माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-२०१५ ला नवीन धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. करोनाच्या पश्चात उद्योग वाढीसाठी राज्य शासनाची गतिमान पाऊले. उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी उपाययोजनांची आखणी. राज्याचे बीच शॅक धोरण तयार करण्यास मंजुरी. समुद्रकिनारी पर्यटकांना विविध सुविधा उपलब्ध होणार. नागपूर-नागभिड या नॅरोगेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गात रुपांतर करण्याकरिता राज्य शासनाचा सहभाग देण्यास मान्यता. एमटीडीसी जमिनीचा खासगीकरणातून विकास करणार, गव्हासाठी विकेंद्रीत खरेदी योजना. कोस्टल गुजरात बरोबर वीज खरेदी करार मान्यता.
