दर ५० टक्क्यांहून वाढले तरच सरकारी हस्तक्षेपाची समितीची भूमिका मुंबई : ‘जीवनावश्यक वस्तू कायद्या’ अंतर्गत येणाऱ्या डाळी, कडधान्ये आदी कृषीमालाच्या बाजारपेठेतील दरावर तसेच साठय़ावर असलेले सरकारी नियंत्रण निम्म्याने शिथिल होण्याची चिन्हे आहेत. हे नियंत्रण पूर्ण काढण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव असून काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या उच्चाधिकार समितीने मात्र त्याला विरोध केला आहे. कृषीमालाचे विक्रीदर ५० टक्क्यांहून वाढले, तर सरकारी हस्तक्षेपास वाव असावा, अशी भूमिका या समितीने घेतली आहे. या शेतमालाच्या बाजारपेठेतील दरांवर सरकारी नियंत्रण असू नये तसेच व्यापाऱ्यांकडील साठय़ावर असलेला अंकुशही काढून टाकावा, असा केंद्रीय निती आयोगाचा प्रस्ताव आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या काही मुख्यमंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीच्या दुसऱ्या बैठकीत शुक्रवारी यावर चर्चा झाली. या प्रश्नाबाबत सर्व राज्यांचे मत अजमावून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शिफारशी करण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत दिली. भारतीय शेतीतील आमूलाग्र बदलांसंदर्भात ही उच्चाधिकार समिती केंद्र सरकारने स्थापन केली आहे. या समितीच्या बैठकीस केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ उपस्थित होते. उत्तरप्रदेश, ओरिसा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांना बैठकीसाठी पाठविले होते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढविणे, जनुकीय संकरित बियाण्यांचा वापर करून उत्पादन वाढविणे, समूह-गटशेती, कंत्राटी शेती, कृषीमालाची निर्यातवाढ साध्य करणे आणि त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, बाजारपेठेत कृषीमालाचे दर कोसळून शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्याकरता शेतकऱ्यांना देशी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेची माहिती देण्यासाठी यंत्रणा उभारणे, कृषी क्षेत्रात आणि प्रक्रिया उद्योगांमध्ये खासगी गुंतवणूक वाढविणे, शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज देणे, आदी कृषी क्षेत्राशी संबंधित अनेक विषयांवर देशपातळीवर धोरण ठरवून उपाययोजना सुचविण्यासाठी ही उच्चाधिकार समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या सर्व बाबींविषयी समितीच्या बैठकीत विचारविनिमय करण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. संपूर्ण कायदा रद्द न करता जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून कोणत्या वस्तू वगळाव्यात की ज्यायोगे त्यांचे बाजारपेठेतील दर घसरणार नाहीत, याचा विचार केला जात आहे. शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करणारा मॉडेल अ‍ॅक्ट तयार केला असून त्यावरही चर्चा झाल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले. देशात जनुकीय संकरित (जेनेटिकली मॉडिफाइड) वापर किती आणि कशा प्रकारे सुरू करण्यात यावा, याविषयीही उच्चस्तरीय समिती विचारविनिमय करीत आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. व्यापाऱ्यांचे हित अबाधित! सरकारी नियंत्रणामुळे दर पडतात आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे ही नियंत्रणे नसावीत, असा निती आयोगाचा पवित्रा आहे. मात्र प्रत्यक्षात तीन-चार वर्षांपूर्वी तूर, उडीद आणि अन्य डाळी, कांदा आदींचे दर दुपटी-तिपटीने वाढले, तरीही शेतकऱ्यांच्या हाती फारसे पैसे आले नाहीत आणि व्यापाऱ्यांनी पैसा कमावला, हे टाळण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणार तसेच राज्य सरकारने त्या दृष्टीने केलेल्या डाळदर नियंत्रण कायद्याला केंद्र सरकारने अजून मंजुरी दिलेली नाही त्याचे काय, असे विचारता, ‘‘ या सर्व बाबींचा अंतर्भाव राज्य सरकारची भूमिका केंद्राकडे मांडताना केला जाईल,’’ असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. घडले काय? ’ शेतमालाच्या बाजारपेठेतील दरांवर सरकारी नियंत्रण नसावे तसेच व्यापाऱ्यांकडील साठय़ावर असलेला अंकुशही काढावा, असा केंद्रीय निती आयोगाचा प्रस्ताव. ’ दरावर नियंत्रण ठेवले, तर दर पडतात आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होते, असा आयोगाचा दावा! ’नियंत्रण सरसकट काढण्यास अनेक राज्यांचा विरोध. ’ ५० टक्क्यांपेक्षा दर वाढले, तर हस्तक्षेपाची मुभा सरकारकडे असावी, यावर उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीतही भर. ’ सर्व राज्यांचे विविध मुद्दय़ांवर मत घेऊन उच्चाधिकार समिती दीड महिन्यांमध्ये पंतप्रधान मोदी आणि कृषिमंत्री तोमर यांना अंतिम अहवाल सादर करणार आहे.
