पहिल्या सहामाहीत ५९,००० कोटींची विक्री सौरभ कु लश्रेष्ठ, लोकसत्ता करोनाच्या टाळेबंदीमुळे राज्याचे महसुली उत्पन्न कमी झाल्याने महाराष्ट्र सरकारने खर्च भागवण्यासाठी आणि विकास कामांसाठी काही प्रमाणात निधी देण्यासाठी कर्जरोख्यांच्या विक्रीवर भर दिला असून मागच्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास तिप्पट कर्ज रोख्यांच्या विक्रीतून उभे केले आहे. मागच्या वर्षीच्या पहिल्या सहामाहीत १९ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे विक्रीला काढले असताना यंदाच्या पहिल्या सहामाहीत ५६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी कर्जरोख्यातून उभारला असून आणखी २ हजार कोटींचे कर्जरोखे पुन्हा विक्रीस काढले आहेत. करोनाच्या टाळेबंदीमुळे उद्योग-व्यवसाय ठप्प झाल्याने आर्थिक उलाढालीचे चक्र रूतले. जूनपासून विविध राज्यांत हळूहळू शिथिलीकरण सुरू झाले असले तरी जनजीवन व अर्थव्यवहार पूर्ववत झालेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचा प्रमुख मार्ग असलेल्या वस्तू व सेवाकराचा महसूल कमी झाला. महाराष्ट्राचे पहिल्या सहामाहीत वस्तू व सेवा कराचे उत्पन्न मागच्या वर्षीच्या तुलनेत २५ हजार कोटींनी कमी झाला. त्यामुळे कर्जरोख्यांच्या विक्रीचा मार्ग निधी उभारण्यासाठी चोखाळण्यात येत आहे. महाराष्ट्र, राजस्थान तमिळनाडू कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी एकूण कर्जाच्या ५२ टक्के निधी उचलला असून मागील वर्षांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची कर्जरोखे विक्री १९० टक्क्यांनी वाढली आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षांतील पहिल्या सहामाहीत कर्जरोख्यांच्या विक्रीतून निधी उभारण्यात महाराष्ट्र ५६ हजार ५०० कोटींसह पहिल्या क्रमांकावर असून त्यापाठोपाठ तमिळनाडू दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तमिळनाडूने मागच्या वर्षी २५ हजार ६९० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे विक्रीस काढले होते. ते प्रमाण यंदा ५२ हजार कोटी म्हणजेच दुप्पट झाले आहे. महाराष्ट्राने सप्टेंबरच्या अखेरीस ३५०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे विक्रीस काढले. त्यानंतर ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडय़ात पुन्हा ३ हजार कोटींचे रोखे काढले पण प्रतिसाद चांगला मिळाल्याने प्रत्य ४ हजार कोटींचे कर्ज उभारले. त्याचबरोबर आता पुन्हा २ हजार कोटी रुपयांचे कर्जरोखे महाराष्ट्राने विक्रीस काढले आहेत. व्याजाचा बोजाही कमी कर्जरोख्यांच्या विक्रीत कालवधी खूप महत्त्वाचा असतो. रोखे दीर्घ कालावधीचे असतील तर व्याजबोजा जास्त असतो. सध्याची करोनाची परिस्थिती व त्याचा अर्थव्यवस्थेवरील ताण आणखी एक-दोन वर्षे राहील असा अंदाज आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अर्थखात्याने १३ वर्षे, १५ वर्षे, ३० वर्षे अशा दीर्घ मुदतीच्या कर्जरोख्यांवर जास्त भर देण्याऐवजी अल्प व मध्यम मुदतीच्या रोख्यांचे प्रमाण अधिक ठेवले आहे. त्यामुळे दीर्घ मुदतीच्या रोख्यांच्या तुलनेत कमी व्याजात कर्ज उपलब्ध होत असल्याने महाराष्ट्रावरील व्याजबोजाही आटोक्यात राहत आहे. त्यामुळे या सहामाहीत पश्चिम बंगाल, तेलंगण, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने स्वस्त कर्ज उभे के ले आहे.
