राज्यातील करोनाचं संकट अजूनही कमी झालेलं नसलं, तरी अर्थगाडा व जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. गेल्या काही दिवसांत सरकारनं अनेक निर्बंध शिथिल केले असून, ऑक्टोबरपासून राज्यातील रेस्टॉरंटही खुली होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तसे संकेत राज्यातील हॉटेल आणि रेस्टॉरंट संघटनांच्या प्रतिनिधींशीसोबत झालेल्या बैठकीत दिले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी औरंगाबाद, पुणे, मुंबई व नागपूर येथील हॉटेल व रेस्टॉरंट व्यावसायिक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले,"करोनाचं संकट असताना या काळात हॉटेल व रेस्टॉरंट व्यावसायिक सरकारसोबत असल्याचे समाधान आहे. करोनावर अजूनही लस वा औषधी उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे करोनासोबत जगताना काळजीपूर्वक पुढे जावे लागत आहे. रुग्णांमध्ये करोनानंतरची लक्षणंही दिसून येत असून, आर्थिक बाबींसाठी सरकारनं काही पावलं टाकायला सुरूवात केली आहे. आतापर्यंत अनेक व्यवहार बंद होते. त्यानंतर आता एकपाठोपाठ सुरू करत आहोत. राज्य शासनानं रेस्टॉरंट सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार केली आहेत. ती सर्व संबंधितांना पाठवण्यात आली आहेत. ती अंतिम झाल्यानंतर रेस्टॉरंट सुरू करण्याबाबचा निर्णय घेतला जाईल," असं मुख्यमंत्री म्हणाले. "या विषाणूनं बाधित ८० टक्के लोकांना लक्षणं दिसून येत नसली तरी त्यांच्याकडून विषाणुंचा प्रसार होऊ शकतो. ही बाब गंभीर असून, एसओपीचं पालन, स्वच्छता, सुरक्षितता, शारीरिक अंतर पाळणं ही रेस्टॉरंटसाठीची रेसीपी आहे. त्यामुळे सर्वांनी एकत्रित बसून मार्गदर्शक तत्व अंतिम करावीत," अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. State govt has prepared guidelines to restart restaurant operations & submitted to concerned authorities. Once finalised, a decision to reopen restaurants will be taken, CM Thackeray in a meeting with representatives of restaurant business associations: Maharastra CMO — ANI (@ANI) September 28, 2020 बैठकीनंतर हॉटेल व रेस्टॉरंट असोसिएशन वेस्टर्न इंडिया (एचआरएडब्ल्यूआय), एएचएआर व एनआरएआय या संघटनांसह विविध रेस्टॉरंट संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांची भेट घेतली. रेस्टॉरंटमध्ये जेवणाची सुविधा सुरू करण्यासंदर्भातील मुद्दा संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांकडे उपस्थित केला होता. त्याचबरोबर परवाना शुल्काबद्दलचा मुद्दाही बैठकीत चर्चिला गेला. सहा महिन्यांच्या अबकारी करातून सूट देण्याबाबत सरकार विचार करेल, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचं प्रतिनिधींनी बैठकीनंतर बोलताना सांगितलं.