वाळू तस्करी आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार रोखण्यासाठी विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम १९८१ (एमपीडीए) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात अधिक वेगाने नागरीकरण होत असल्याने गृहनिर्माण, पायाभूत सुविधा तसेच इतर विकासकामांसाठी वाळूची गरज सतत वाढते आहे. त्यातून अवैधरित्या वाळूचे उत्खनन व वाहतूक करण्याचे प्रकार सुरु झाले आहेत. या प्रकारांमुळे बऱ्याचदा वैध मार्गाने होणारा वाळूचा लिलाव रोखणे, लिलाव झाल्यास त्याला विविध मार्गाने आव्हान देऊन संघटितपणे अवैध उत्खनन करुन वाळूची तस्करी करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. तसेच तस्करी रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांवर संबंधित वाळू तस्करांकडून संघटितरित्या हल्ला करण्यासह त्यांच्या अंगावर वाहने घालून ठार मारण्याचा प्रयत्न केला गेल्याच्या घटना गेल्या काही वर्षात घडल्या आहेत. त्यामुळे अधिनियमातील नावाच्या सुधारणेसह 'वाळू तस्कर' आणि 'वाळूची तस्करी' या दोन संज्ञांची व्याख्या करुन त्यांना कलम २ मध्ये अंतर्भुत करण्यात आले आहे. अधिनियमातील या सुधारणेमुळे संघटितपणे वाळूचे अवैध उत्खनन आणि तिची बेकायदा वाहतूक करणे या प्रकारांना आळा घातला जाणार आहे. वाळू तस्करांना पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने कडक उपाययोजना करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. अशा तस्करांना मदत करणाऱ्यांवरही या अधिनियमानुसार आता कारवाई केली जाणार आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणाऱ्यांसाठी पूर्वी असणारी ६ महिने स्थानबद्धतेची तरतूद आता या सुधारणेमुळे वाढवून एक वर्ष कालावधीसाठी करता येऊ शकेल. राज्यात एमपीडीएमध्ये सहा महिने स्थानबद्धतेची तरतूद आहे, ती आणखी सहा महिने जास्तीच्या कालावधीसाठी वाढविता येते. राज्यात जीवनावश्यक वस्तूंच्या काळाबाजाराची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर उघडकीस आली आहेत. या प्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी राज्यात जीवनाश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणाऱ्या व्यक्तीस हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.
