लोकायुक्तांचा अहवाल विधिमंडळात सादर होण्याची शक्यता उमाकांत देशपांडे, मुंबई प्रकाश मेहता यांची गृहनिर्माणमंत्रिपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली असली, तरी एमपी मिल कंपाऊंड येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील गैरव्यवहाराबाबत फौजदारी कारवाईची शिफारस लोकायुक्तांनी न केल्याने कोणताही गुन्हा दाखल न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यास लोकायुक्तांचा अहवाल विधिमंडळात सादर होण्याची शक्यता आहे. मेहता यांच्यावर झोपु प्रकरणात बिल्डरला लाभ होईल, असा निर्णय घेतल्याचा आरोप झाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी लोकायुक्तांमार्फत चौकशीची घोषणा गेल्यावर्षी केली होती. या चौकशीचा अहवाल नुकताच सरकारला सादर झाल्यानंतर मेहता यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आले. मेहता यांच्यावर लोकायुक्तांकडून ठपका ठेवण्यात आल्याने फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची विरोधकांची मागणी आहे. पण लोकायुक्तांनी मेहता यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाईची किंवा गुन्हा दाखल करण्याची शिफारसच केलेली नाही, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. मेहता यांनी ज्या पद्धतीने मंत्री या नात्याने हे प्रकरण हाताळले, त्याबद्दल लोकायुक्तांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून ताशेरे ओढले आहेत. पण बिल्डरला लाभ देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही किंवा कोणताही लाभ दिला गेला नाही. गुन्हा दाखल करण्याबाबत लोकायुक्तांनी सरकारला शिफारसच केलेली नाही. त्यामुळे मंत्री या नात्याने अयोग्य कृती किंवा प्रकरणाची हाताळणी केल्याबद्दल मंत्रिपदावरून हकालपट्टीची शिक्षा पुरेशी आहे. त्यापुढे फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची गरज नाही, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याबाबत विरोधकांचा दबाव आहे.
