राज्यात भीषण दुष्काळ असला तरी राज्य सरकारने त्यावरील उपाययोजना लवकर सुरू केल्यामुळे दुष्काळाच्या झळा जाणवत नाहीत. असे राज्यात प्रथमच घडत आहे, असे प्रतिपादन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी मुंबईत केले. भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रदेश मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी, प्रवक्ते केशव उपाध्ये व अतुल शाह उपस्थित होते. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, राज्यात यंदा भीषण दुष्काळ आहे. राज्य सरकारने परिस्थिती ध्यानात घेऊन गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यातच दुष्काळी स्थिती जाहीर केली व उपाययोजना सुरू केली. शेतकऱ्यांना दुष्काळी स्थितीत मदतीसाठीचे चार हजार कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे. केंद्राकडून दुष्काळासाठीची मदत मंजूर झाली आहे. गावकऱ्यांच्या मागणीनुसार पाण्यासाठी टँकर सुरू करण्यात आले आहेत. राज्यात सध्या २,९०० टँकर चालू आहेत. विजबिल भरले नसल्याने बंद पडलेल्या पाणी योजना चालू करण्यात आल्या आहेत. पाणी पुरवठ्यासाठी नव्या पाईपलाईन टाकण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची समस्या नाहीत. गुरांसाठी मागणीनुसार चारा छावण्या चालू करण्यात येत असून आतापर्यंत एक हजार छावण्या चालू झाल्या आहेत. अडीच लाख एकर क्षेत्रावर चारा लागवड करण्यात आली असून जूनपर्यंत चारा पुरेल. त्यांनी सांगितले की, राज्यातील भाजपा युती सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनासाठीचा निधी वाढवला. २००९ ते २०१४ या काळात ६०७० कोटी रुपये तरतूद होती ती २०१४ ते २०१९ या युती सरकारच्या काळात ती १०,४९८ कोटी रुपये केली. दुष्काळासाठीची एकूण मदत दहा हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाते. ते म्हणाले की, गेल्या साडेचार वर्षांत भाजपा युती सरकारने राज्यात महसूल, शेती, आपत्ती व्यवस्थापन या क्षेत्रात शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी अनेक कामे केली आहेत. जनतेला दिलासा मिळण्यासाठी ब्रिटिशांच्या काळातील जनविरोधी कायदे आणि नियम बदलण्यात येत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याची तरतूद वाढविण्यात आली व दहा हजार किलोमीटरचे रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. त्यापैकी काही रस्ते जूनमध्ये पूर्ण होतील. राज्यात 22,000 किलोमीटर लांबीची राष्ट्रीय महामार्गाची कामे चालू आहेत. शेतकरी कर्जमाफीचा आतापर्यंत ५४ लाख शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त बनविल्यामुळे राज्यात पीकविमा उतरविणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या चार वर्षांत 82 लाखापर्यंत गेली. शेतकऱ्यांना अकरा हजार कोटी रुपयांचा पीक विम्याचा लाभ झाला आहे. पंतप्रधान कृषी सन्मान योजनेत आतापर्यंत 14 लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचा पहिला हप्ता मिळाला आहे.
