राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोगनियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत राज्यातील ४६ कर्मचाऱ्यांना सहसंचालक डॉ. साधना तायडे यांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता तातडीने कमी केल्याने खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, यापूर्वी एप्रिल महिन्यात २४८ पदे अशाच पध्दतीने कमी केली. राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकारने राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोगनियंत्रण कार्यक्रम बंद करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने २०१२ मध्ये राज्यातील मधुमेह, कर्करोग, पक्षाघात, हृदयरोग व रक्तदाब या आजारावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी तसेच रुग्णांवर उपचारासाठी राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम सुरू केला होता. मात्र, राज्यात सत्तांतर होऊन भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेत येताच हा कार्यक्रम बंद करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत राज्यात शेकडो पदे भरण्यात आली होती. मात्र, एप्रिल २०१५ मध्ये २४८ पदे वैद्यकीय अधिकारी, समुपदेशक, परिचारिका, डाटा एन्टी ऑपरेटर, अकाउन्टंट, प्रयोग शाळा तत्रंज्ञ, अंटेडन्स व भौतिक उपचारतज्ज्ञ इत्यादी पदे समायोजनाचा पूर्व कृती आराखडा तयार न करता कमी करण्यात आली आहेत. २५ ऑगस्ट रोजी आरोग्य सहसंचालक डॉ. साधना तायडे यांनी एका आदेशान्वये ४६ कर्मचाऱ्यांना अचानक कार्यमुक्त केले. यापूर्वी कमी केलेल्या शेकडो कर्मचाऱ्यांचे समायोजन अजूनपर्यंत शिल्लक आहे. त्यांना अजूनपर्यंत हलाखीचा सामना करावा लागत आहे. एका कर्मचाऱ्यांवर दोन ते तीन रुग्णालयांचा कार्यभार देण्यात आलेला आहे. तरीसुध्दा कर्मचारी अल्पशा मानधनात तीनही ठिकाणचा कार्यभार सांभाळत आहेत. हे कर्मचारी कमी केल्यास यांच्या कामाचा भार सदर कार्यक्रमातील समुपदेशक व परिचारिकांवर येईल त्यामुळे ते कर्मचारी रुग्णांना कोणतीही सेवा देऊ शकणार नाही. त्यांचे मानसिक आरोग्य बिघडल्याशिवाय राहणार नाही. या प्रकारे कार्यक्रमाची परिस्थिती आरोग्य प्रशासनाला माहीत असूनसुध्दा सर्व जनता व कर्मचाऱ्यांची फसवणूक करून कार्यक्रमाला अपंग करण्याचा परिपूर्ण प्रयत्न सहसंचालक करीत आहेत. राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम महाराष्ट्रातून टप्प्याने अधिकारी व कर्मचारी कमी करून संपूर्ण कार्यक्रम गुंडाळण्याचा प्रयत्न राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकार करीत असल्याचा आरोप असंसर्गजन्य कर्मचारी संघटनेचे नीलेश सुभेदार यांनी लोकसत्ताशी बोलताना केला. दरम्यान, एकटय़ा चंद्रपूर जिल्हय़ाचा विचार केला तर आजच्या घडीला रक्तदाबाचे ५० हजार, मधुमेहाचे २५ हजार, कर्करोगाचे ३७४ व हृदयरोगाचे किमान १५ हजारांच्या वर रुग्ण आहेत. राज्यातील या आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांची आकडेवारी लाखांच्या घरात आहे. अशा स्थितीत आरोग्य प्रशासन घेत असलेले निर्णय योग्य की, अयोग्य हे तपासण्याची वेळ आली आहे. आरोग्य विभागात कर्मचाऱ्यांची कमतरता असून सुध्दा पुन्हा कर्मचारी कमी करण्याचा डाव शासन करीत असल्यामुळे रुग्णांना वेळीच सेवा सुविधा मिळणार नाही. आरोग्य प्रशासनाकडून २५ मे २०१५ रोजी कर्मचारी भरती प्रक्रियेची जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली. एकीकडे आरोग्य कर्मचारी भरतीची जाहिरात देण्यात येते तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याचा प्रयत्न आरोग्य प्रशासन करीत आहे. याकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह आरोग्य मंत्र्यांनी लक्ष द्यावे, अशीही मागणी या संघटनेने केली आहे. कुठलीही पूर्वसूचना न देता अशा पध्दतीने राज्यातील सर्व जिल्हय़ातील कर्मचारी कमी करण्याची ही पहिलीच घटना असल्याचेही सुभेदार यांनी म्हटले आहे.
