शिक्षकांचा मोबाईल हा शासनाची मालमत्ता आहे का, असा थेट सवाल करीत शिक्षक संघटनेने यापुढे शासन निर्देशित कोणतेही ‘अ‍ॅप’ मोबाइलवर संग्रहित न करण्याचा पवित्रा घेऊन शिक्षण खात्यास आव्हान दिले आहे. संकलित मूल्यमापन चाचणीचे गुण उतरवून घेण्यासाठी ‘महास्टुडंट’ हे अ‍ॅप ‘प्ले स्टोअर’मधून उपलब्ध करून घेण्याचे शिक्षकांना चार डिसेंबरला सूचित करण्यात आले. या माध्यमातून चाचणीचे गुण भरण्याचे काम शिक्षकांना करावे लागणार असून त्यासाठी मुख्याध्यापकांना काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. अध्यापनाचे कार्य करतांनाच विविध उपक्रमांचा भडिमार झेलणाऱ्या शिक्षकांना हे नवे अशैक्षणिक कार्य डोकेदुखी वाटत आहे. शिक्षकांच्या मोबाईलच्या माध्यमातून वर्षभरात विविध अ‍ॅप शिक्षण खात्याने पुरस्कृत केले. दुर्गम भागातील शिक्षकांकडून मोबाईलचा वापर इंटरनेटशिवाय अशक्य झाल्यावरही मोबाईलचा वापर विविध उपक्रमांसाठी करणे सुरूच आहे. शिक्षकांनी याविषयी आता उघड रोष व्यक्त करणे सुरू केले आहे. मोबाईल ही खासगी मालमत्ता आहे. त्याचा वापर कसा करावा, याबाबत सक्ती केली जाऊ शकत नाही. ऑनलाईन कार्यामुळे त्रस्त झालेल्या शिक्षकांनी हे नवे ‘अ‍ॅप’ डाउनलोड करू नये, त्याविरोधात प्रशासन कारवाई करूच शकत नाही, अशी भूमिका प्राथमिक शिक्षक समितीच्या सभेत घेण्यात आली. शिक्षकांवर सक्ती नको आम्ही नव्या अ‍ॅपवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्याध्यापकांनी शिक्षकांवर त्याविषयी सक्ती करू नये, असे आवाहन आहे. संकलित मूल्यमापन चाचणीच्या गुणपत्रकाच्या याद्या प्रशासकीय यंत्रणेस सुपूर्द करीत त्यांनाच गुण भरण्याची विनंती करावी. आपण ऑनलाईन गुण भरू नये, असे शिक्षकांना सांगणे आहे. - विजय कोंबे, प्रदेश कार्याध्यक्ष, शिक्षक संघटना
