मुंबई : राज्य वीज नियामक आयोगाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये दिलेल्या वीजदरवाढ आदेशानुसार एक एप्रिलपासून दरवाढ लागू होत असून त्याचे प्रमाण तीन टक्के असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे. मात्र, कागदावरील दरवाढ तीन टक्के असली तरी हा आकडय़ांचा खेळ आहे. प्रत्यक्ष वीजबिलात इंधन समायोजन आकाराचाही भरुदड असल्याने वीजग्राहकांवर दरवाढीचा भरुदड सहा टक्क्यांपेक्षाही जास्त पडणार असल्याची टीका ग्राहक प्रतिनिधींनी केली आहे. राज्यात एक एप्रिलपासून वीजदरवाढ होणार असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने दिले. निवासी ग्राहकांच्या प्रति युनिट वीजदरवाढीचे प्रमाण पाहिल्यास ते तीन टक्क्यांपर्यंतच राहते, असे महावितरणने म्हटले आहे. त्याचबरोबर १२ हजार ३८२ कोटी रुपयांची तूर्तास लांबणीवर टाकलेली दरवाढ ही विधानसभा निवडणुकीनंतर होणार नाही. तर ती आयोगाच्या आदेशानुसार एप्रिल २०२० पासून लागू होईल, असेही महावितरणने नमूद केले आहे. वीज आयोगाने महावितरणला सहा टक्के दरवाढ मंजूर केली. महावितरणने मागील सहा महिन्यांत तीन टक्के व आता पुढच्या वर्षभरात तीन टक्के अशा रीतीने त्याची विभागणी केली. पण तीन टक्के दरवाढ ही फसवी आकडेमोड आहे. वीजदरवाढ लागू झाल्यावर इंधन समायोजन आकार शून्य व्हायला हवा. पण नंतर वीज खरेदी खर्च वाढल्यावर तो वाढणे समजण्यासारखे आहे. महावितरणने गेल्या तीन वर्षांत इंधन समायोजन आकारावर चांगले नियंत्रण आणले होते. पण आता निवडणूक वर्षांत दरवाढीचे प्रमाण कागदावर कमी दिसावे यासाठी वीजदर कागदावर तीन टक्क्यांनी वाढवायचा आणि बाकीचे पैसे इंधन समायोजन आकारातून वसूल करायचे असे तंत्र अवलंबण्यात आले आहे. वीज आयोग व सरकारच्या संगनमताशिवाय हे शक्य नाही. निवासी ग्राहकांवर प्रति युनिट ३६ पैशांपासून ते ५५ पैशांपर्यंत इंधन समायोजन आकार लागू करण्यात येत आहे. औद्योगिक ग्राहकांवरही अशाच रितीने इंधन समायोजन आकार लावण्यात येत आहे. वीजग्राहकांवर या सर्वाचा एकत्रित बोजा पडत असल्याने प्रत्यक्ष बिलात लोकांवर प्रति युनिट सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त वीजदरवाढीचा बोजा पडतो, असे राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे प्रताप होगाडे यांनी म्हटले आहे.
