निधीअभावी अनेक विकासकामे रखडली; शासनाच्या निष्काळजीमुळे पर्यावरणप्रेमी नाराज

विरार : वसई तालुक्याची ओळख असलेला वसईचा किल्ला शेवटच्या घटका मोजत आहे. मागील दोन वर्षांपासून किल्लय़ाच्या डागडुजीसाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध झाला नसल्याने किल्लय़ातील अनेक विकासकामे रखडली आहेत. शासनाच्या या निष्काळजीपणामुळे पर्यावरणप्रेमींनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

वसई तालुक्यातील पर्यटनाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा असलेला एकमेव ठेवा म्हणून वसई किल्लय़ाची ओळख आहे. परंतु मागील काही वर्षांपासून या किल्ल्याच्या दुरवस्थेत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. किल्ल्यातील अनेक महत्त्वाचे अवशेष भग्नावस्थेत पडले आहेत. तसेच किल्ल्याच्या बांधकामाला झाडाझुडपांचा मोठा विळखा पडला आहे. यामुळे किल्ल्याच्या भिंती कमकु वत होत आहेत. अनेक वेळा पुरातत्त्व विभागाने या किल्ल्याच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव पाठवले आहेत, काही कामसुद्धा करण्यात आले होते. परंतु निधी कमी पडत असल्याने अनेक कामे प्रलंबित आहेत.

१०९ एकरच्या परिसरांत पसरलेला हा किल्ला आहे. या किल्लय़ात एकूण ७ चर्च असून यातील ५ चर्चच्या देखभाल-दुरुस्तीचे काम पुरातत्त्व विभागाकडून करण्यात येत आहे. देशभरातील १०० आदर्श स्मारकांमध्ये वसई किल्लय़ाचा समावेश पुरातत्त्व खात्याकडून करण्यात आला असून या किल्लय़ावरील महत्त्वपूर्ण ठेवा जपण्याचे काम रिवाईज कॉन्झरवेशन प्रोग्रामअंतर्गत करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर गैप एनालिसिस स्कीमअंतर्गत या किल्लय़ावर पिण्याचे पाणी, शौचालये बांधण्याचे काम पुरातत्त्व विभागाकडून सुरू आहे. या किल्लय़ातील चर्च आणि जमिनीच्या आत दडलेले अवशेष शोधण्यासाठी रिवाईज कॉन्झरवेशन प्रोग्रामअंतर्गत मोठय़ा प्रमाणात काम करण्याची आवश्यक आहे.

यासाठी वसई पुरातत्त्व विभागाकडून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आले असून, या निधीच्या प्रतीक्षेत पुरातत्त्व विभाग आहे. यातील एका चर्चच्या डागडुजीसाठी अंदाजे २ कोटी निधी गृहीत धरला तरी यासाठी मोठय़ा निधीची आवश्यकता लागू शकते, अशी माहिती पुरातत्त्व खात्याकडून देण्यात आली आहे.

किल्ल्याच्या परिसरात बेकायदा बांधकामे

किल्ल्याच्या परिसरात मागील काही वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकामे झाली आहेत. यामुळे  किल्लय़ाच्या बांधकामाला धोका निर्माण झाला आहे. किल्लय़ावर झालेल्या अनधिकृत बांधकामप्रकरणी दुर्गप्रेमींनी अनेक तक्रारी केल्या आहेत. पण त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. किल्ल्याच्या तटबंदी १०० मीटपर्यंत बांधकामांना परवानगी नसतानाही किल्ला आणि आसपासच्या परिसरात अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट झाला आहे.

सध्या किल्ल्यातील शौचालये आणि पाण्याच्या पाण्याची सोय करण्याचे काम सुरू आहे. मागील दोन वर्षांपासून निधीची कमतरता असल्याने डागडुजीची कामे करता येत नाहीत. यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे.

– कैलास शिंदे, संवर्धन साहाय्यक, पुरातत्त्व विभाग, वसई